ऑपरेशन ट्रैकडाउन: हरियाणा पुलिस ने एक दिन में 257 अपराधी गिरफ्तार, अपराध सिंडिकेट पर बड़ा प्रहार

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चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस ने राज्य को सुरक्षित बनाने और संगठित अपराध सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। 14 नवंबर को विशेष राज्यव्यापी अभियान 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' के दौरान विभिन्न अपराधों में शामिल 257 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

डीजीपी हरियाणा के निर्देश पर चलाए गए इस एक दिवसीय सघन अभियान के तहत दर्ज किए गए गंभीर मामलों में 76 कुख्यात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने अन्य वांछित मामलों में भी 181 अन्य गिरफ्तारियां कीं, जिससे एक ही दिन में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 257 पहुंच गई। इस ऑपरेशन के दौरान हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और अवैध हथियार जैसे गंभीर अपराधों के 42 मामले दर्ज किए गए, जिनमें तकरीबन 62 अपराधियों को जेल भेजा गया। जहां हत्या के 9 मामलों में 23 गिरफ्तारियां की गईं, वहीं हत्या के प्रयास के 13 मामलों में 16 गिरफ्तारियां हुईं। इसके अलावा, आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार) के 14 मामलों में 15 अपराधियों को काबू किया गया। इसी दिशा में काम करते हुए अपराधियों पर नकेल कसने के लिए 13 अभियुक्तों की हिस्ट्री शीट खोली गई है।

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हिस्ट्री शीट खोलने का अर्थ है कि अब इन अपराधियों पर पुलिस की निरंतर और कड़ी निगरानी बनी रहेगी। इस ऑपरेशन के दौरान अब तक कुल 131 अपराधियों की प्रदेश पुलिस की ओर से हिस्ट्री शीट खोली जा चुकी है। अगर हम पुलिस के पिछले 10 दिनों के इस व्यापक और निर्णायक अभियान की समग्र सफलता का आकलन करें, तो हरियाणा पुलिस ने अब तक 514 कुख्यात और दुर्दांत अपराधियों को विशेष रूप से चिन्हित कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। इस दौरान, पुलिस टीमों ने विभिन्न अपराधों में वांछित 2,346 अन्य अपराधियों को भी सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। इन लगातार सफलताओं के परिणामस्वरूप, 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' के तहत पिछले 10 दिनों में कुल 2,860 अपराधी कानून के शिकंजे में आ चुके हैं और वे सभी अपने अपराधों की वैधानिक सजा भुगतने की प्रक्रिया में हैं।

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यह विशाल आंकड़ा हरियाणा पुलिस के अपराध उन्मूलन के प्रति समर्पण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के कड़े निर्देशों के अनुपालन में, 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' के तहत सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी की टीम ने महीनों से फरार चल रहे एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उक्त आरोपी, नवीन पुत्र संजय निवासी चरखी दादरी, हत्या जैसे संगीन अपराध में वांछित था और उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित था। यह मामला दिनांक 28 जुलाई को जूई खुर्द निवासी करण सिंह के साथ हुए जमीनी विवाद और गंभीर मारपीट से संबंधित है, जिसमें घायल पीड़ित ने 14 सितंबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।

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इस जघन्य अपराध में न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करते हुए, सीआईए स्टाफ प्रथम के सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार ने 14 नवंबर को 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' के दौरान आरोपी नवीन को तोशाम बाईपास, भिवानी से गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर तीन दिन का रिमांड हासिल किया है, ताकि घटना के षड्यंत्र और इसमें शामिल अन्य आरोपियों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा सके। पुलिस टीम ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन के रिमांड पर भेजा गया। जानकारी के अनुसार आरोपी नवीन खेती-बाड़ी का काम करता है। पुलिस का कहना है कि रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी, ताकि केस में और तथ्यों का खुलासा हो सके। संगठित अपराध पर प्रहार करने की दिशा में, करनाल पुलिस ने एक रणनीतिक सफलता हासिल की है।

करनाल पुलिस की सीआईए 2 के इंचार्ज निरीक्षक प्रवीण कुमार की टीम ने मेडिकल स्टोर पर फायरिंग करने के एक गंभीर मामले में शामिल आरोपी बादल पुत्र विमल साहनी को गिरफ्तार किया है, जो अपराधियों को हथियार उपलब्ध कराने का काम करता था। इस कार्रवाई से साफ हो गया है कि हरियाणा पुलिस सिर्फ घटना को अंजाम देने वालों को नहीं, बल्कि अपराध की नींव रखने वाले सप्लायरों को भी नहीं बख्शेगी। यह आरोपी गांव सरफली खेड़ी, असंध में हुई फायरिंग की घटना के लिए जिम्मेदार था, जिसमें पहले ही सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था।

पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी बादल एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ जिला करनाल में एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास, दंगा और मारपीट सहित 15 मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर तीन दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है, जिसके दौरान उससे अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त के पूरे नेटवर्क और इसके आर्थिक स्रोतों का पता लगाया जाएगा। यह गिरफ्तारी राज्य में अवैध हथियारों के प्रवाह को रोकने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम है। 

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