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मध्य प्रदेश में साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसी के साथ किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार का साफ लक्ष्य है कि किसान आत्मनिर्भर बनें और उनकी आय में ठोस बढ़ोतरी हो। इसी दिशा में दो मार्च को जनजातीय क्षेत्र बड़वानी में पहली बार कृषि कैबिनेट का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक को किसानों के भविष्य के लिए अहम माना जा रहा है और होली के मौके पर विशेष सौगात की भी घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने नई दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद जानकारी दी कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के सत्रह विभाग मिलकर काम करेंगे। इनमें पशुपालन उद्यानिकी सहकारिता कृषि और उद्योग जैसे विभाग शामिल हैं।
सरकार का उद्देश्य खेत से लेकर बाजार तक एक मजबूत व्यवस्था तैयार करना है ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इससे उत्पादन लागत घटेगी और बाजार में बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी।
दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah से मुलाकात की। इस दौरान सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित कार्यक्रमों की जानकारी साझा की गई।
भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की खाली पड़ी सत्तासी एकड़ जमीन पर प्रस्तावित भोपाल गैस त्रासदी स्मारक के निर्माण को लेकर भी मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। यह परियोजना ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बालाघाट क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर भी चर्चा की। विशेष रूप से बैगा समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए बैगा महोत्सव आयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया।
इस पहल का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। साथ ही स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि विकास के साथ पहचान भी बनी रहे।
जनजातीय अंचल बड़वानी में आयोजित होने वाली कृषि कैबिनेट को सरकार एक नई शुरुआत के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक बैठक नहीं बल्कि किसानों के भविष्य को नई दिशा देने का संकल्प है।
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को सर्वे के आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है और सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। किसान कल्याण वर्ष के दौरान ऐसे सभी नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा जो किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएं।
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