मुंबई । महाराष्ट्र में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में हुई भारी बारिश और विनाशकारी बाढ़ ने करीब 2.5 करोड़ किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया था। फसलों की व्यापक बर्बादी, भूमि कटाव और मवेशियों के नुकसान के बाद राज्य सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए कमर कस ली है। इस दिशा में, बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अक्टूबर में की गई अपील का जबरदस्त असर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री सहायता निधि (CM Relief Fund) में अब तक 1 अरब 6 करोड़ 57 लाख 331 रुपये की विशाल राशि जमा हुई है।
इस जानकारी का खुलासा
आरटीआई कार्यकर्ता वैभव कोकट द्वारा जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किया गया है। सीएम रीलिफ फंड में इस राशि के जमा होने से बाढ़ पीड़ितों और जरूरतमंदों को मदद मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। दानकर्ताओं की सूची में विधायकों, जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों, और पत्रकारों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और एक दिन का वेतन दान किया। इसके अलावा, इंडस्ट्री, सामाजिक संगठनों, चीनी मिलों और समाज के विभिन्न वर्गों ने भी इस महादान में योगदान दिया है।
वहीं, आरटीआई कार्यकर्ता वैभव कोकट ने पारदर्शिता का मुद्दा उठाते हुए एक महत्वपूर्ण मांग रखी है। कोकट का मत है कि आम लोगों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में कितना पैसा जमा हुआ है और उसमें से कितना बांटा गया है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उन्होंने सरकार को एक अलग डैशबोर्ड बनाने का सुझाव दिया है, ताकि संपूर्ण वित्तीय लेनदेन जनता के सामने हो सके।
