न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक गढ़ शिकागो में अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन मिडवे ब्लिट्ज शुरू किया है। इसे लेकर ही लोगों का गुस्सा फूट रहा है और हिंसा पर उतर आए हैं। शनिवार को अमेरिकी कानून प्रवर्तन के अधिकारियों पर हमले के बाद ट्रंप ने शिकागो में 300 नेशनल गार्ड्समैन तैनात करने का फैसला किया। अमेरिकी प्रांत इलिनॉयस के गवर्नर जेबी प्रित्जकर ने यह जानकारी दी।
जेबी प्रित्जकर ने कहा कि शिकागो में संघीय सेना की तैनाती को बार-बार अस्वीकार करने के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां 300 नेशनल गार्ड्स तैनात करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस की ओर से इस मामले में कहा गया, "राष्ट्रपति ट्रंप ने केंद्रीय अधिकारियों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए 300 नेशनल गार्ड्स को शिकागो में भेजने का आदेश दिया है।" व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अबीगैल जैक्सन ने कहा कि अमेरिकी शहरों में अराजकता देखने को मिल रही है और राष्ट्रपति ट्रंप इस पर आंखें बंद नहीं कर सकते हैं।
दरअसल शनिवार को शिकागो में अमेरिकी कानून प्रवर्तन के अधिकारियों पर जमकर हमला हुआ। करीब 10 वाहनों ने अधिकारियों की गाड़ी को पहले टक्कर मारी और फिर उसे घेर लिया। इस दौरान अधिकारियों ने एक महिला पर फायरिंग कर दी, जिससे वह घायल हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा, "शिकागो में, हमारे बहादुर कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमला हुआ, दस गाड़ियों ने उन्हें टक्कर मार दी और घेर लिया, जिनमें एक हमलावर अर्ध-स्वचालित हथियार से लैस था। मैं घटनास्थल पर नियंत्रण के लिए और विशेष अभियान चला रही हूं। अतिरिक्त बल पहुंच रहे हैं।"
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और सशस्त्र सीमा गश्ती एजेंटों ने प्रदर्शनकारियों पर रासायनिक उत्तेजक पदार्थ फेंके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई देशों में हो रहे संघर्षों को खत्म कराने का दावा करते हैं, लेकिन उनके अपने ही देश में उन्हें अपनी नीतियों की वजह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने अपराध पर अंकुश लगाने और आव्रजन प्रवर्तन एजेंटों को मजबूत करने के लिए कई शहरों, खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी शासित शहरों में नेशनल गार्ड भेजने की बात कही थी। उन्होंने अगस्त में ही वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड तैनात कर दिया था। पिछले हफ्ते, ट्रंप सरकार ने शिकागो की 2.1 अरब अमेरिकी डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी रोक लगा दी थी। व्हाइट हाउस के बजट निदेशक रसेल वॉट ने एक्स पर कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन का प्रवाह जाति-आधारित अनुबंधों के माध्यम से न हो, इन संपत्तियों पर रोक लगाई गई थी।"
