मुजफ्फरनगर में मंडलायुक्त के औचक निरीक्षण से हड़कंप: कलेक्ट्रेट से लेकर तहसील तक खंगाले सरकारी अभिलेख, लापरवाही पर दी सख्त चेतावनी

मुजफ्फरनगर। सहारनपुर मंडल के मंडलायुक्त डॉ. रुपेश कुमार ने शुक्रवार को जनपद मुजफ्फरनगर का सघन दौरा कर सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली को बारीकी से परखा। कलेक्ट्रेट, तहसील सदर, नगर पालिका परिषद और खंड विकास कार्यालय (बीडीओ) के औचक निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने न केवल फाइलों की जांच की, बल्कि मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यशैली में सुधार लाने की सख्त हिदायत भी दी। इस पूरे निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा मुख्य रूप से उनके साथ रहे।

कलेक्ट्रेट में रिकॉर्ड रूम और सेवा पुस्तिकाओं की जांच

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मंडलायुक्त ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट के न्यायिक अनुभाग, एनबीसी बाद सहायक कक्ष और वाद राहत पटल का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने गार्ड  फाइल पत्रावली और अधिकारियों-कर्मचारियों की जीपीएफ व सेवा पुस्तिकाओं का अवलोकन किया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार सिंह ने कमिश्नर को अवगत कराया कि सभी सेवा पुस्तिकाएं और जीपीएफ रिकॉर्ड 'मानव संपदा पोर्टल' पर अपडेट किए जा चुके हैं। कमिश्नर ने ईआरके कक्ष में डाक रजिस्टर का मिलान किया और नजारत अनुभाग में अलमारियां खुलवाकर अभिलेखों के रखरखाव को देखा। रिकॉर्ड रूम की पुरानी बिल्डिंग को देखते हुए उन्होंने जिलाधिकारी को इसे दूसरी सुरक्षित जगह शिफ्ट करने की आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

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तहसील सदर में शिकायतकर्ताओं को फोन कर जाना सच

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तहसील सदर के निरीक्षण के दौरान कमिश्नर डॉ. रुपेश कुमार ने एक प्रभावी पहल करते हुए संपूर्ण समाधान दिवस रजिस्टर से रैंडमली मोबाइल नंबर निकालकर शिकायतकर्ताओं से बात की। एक पीड़ित ने जहां काम होने पर संतोष जताया, वहीं दूसरे ने कार्य में ढिलाई की शिकायत की, जिस पर कमिश्नर ने संबंधित पटल सहायकों को फटकार लगाई। उन्होंने तहसीलदार राधेश्याम गोड़ को निर्देश दिए कि वसीयतनामा जैसे पुराने विवादित मामलों का एक माह के भीतर निस्तारण करें। यहाँ एसडीएम सदर प्रवीण कुमार द्विवेदी को सफाई व्यवस्था और अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए।

नगर पालिका में कम टैक्स वसूली पर बरसे कमिश्नर

नगर पालिका परिषद पहुँचने पर मंडलायुक्त ने गृहकर और जलकर की वसूली की समीक्षा की। लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पाए जाने पर उन्होंने अधिशासी अधिकारी प्रज्ञा सिंह के प्रति असंतोष व्यक्त किया और मार्च 2026 तक शत-प्रतिशत वसूली का लक्ष्य हर हाल में पूरा करने को कहा। उन्होंने पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप की उपस्थिति में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र पटल और निर्माण अनुभाग के कार्यों को भी देखा। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि पत्रावलियों में कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए और यदि अनिवार्य हो तो उस पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर जरूर हों।

विकास खंड कार्यालय में सफाई और आईजीआरएस पर जोर

अंत में मंडलायुक्त ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय सदर का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी (CDO) कंडारकर कमल किशोर देशभूषण और जिला विकास अधिकारी दिग्विजय नाथ त्रिवेदी को निर्देशित किया कि कार्यालय में जाले न हों और कोई भी शिकायत 'डिफॉल्टर' श्रेणी में न आए।

इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप,  मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार, अपर  जिलाधिकारी न्यायिक सुशील कुमार, नगर मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश, उप जिलाधिकारी सदर प्रवीण कुमार द्विवेदी, तहसीलदार सदर राधेश्याम गोड़, अधिशासी अधिकारी  नगर पालिका प्रज्ञा सिंह, जिला विकास अधिकारी दिग्विजय नाथ त्रिवेदी, खंड विकास अधिकारी सदर पटल सहायक सहित अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित  रहे।