शामली: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की समीक्षा में डीएम सख्त, बैंक प्रबंधकों को दी कड़ी चेतावनी

शामली। जनपद के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए संचालित 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना' की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने कड़ा रुख अपनाया है। नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में 20 मार्च 2026 की शाम आयोजित बैठक में डीएम ने ऋण स्वीकृति में देरी और बिना ठोस कारण के आवेदन निरस्त करने पर बैंक अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

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लक्ष्य प्राप्ति में देरी पर जताई नाराजगी

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समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जनपद शामली को इस योजना के अंतर्गत 1250 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। वर्तमान स्थिति यह है कि अब तक लगभग 72 प्रतिशत ऋण ही स्वीकृत किए जा सके हैं, जबकि 28 प्रतिशत लक्ष्य अभी भी लंबित है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएम ने सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वे शेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्वरित और पारदर्शी तरीके से कार्य करें।

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निरस्त आवेदनों की खुली पोल: डीएम ने लाभार्थियों से किया सीधा संवाद बैठक की खास बात यह रही कि जिलाधिकारी ने केवल कागजी आंकड़ों पर भरोसा न कर, उन लाभार्थियों से सीधा संवाद किया जिनके आवेदन बैंकों द्वारा निरस्त कर दिए गए थे। बातचीत के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कुछ बैंकों ने बिना किसी पर्याप्त कारण या तकनीकी त्रुटि के ही युवाओं के सपनों पर पानी फेरते हुए आवेदन रिजेक्ट कर दिए थे।

इन बैंकों पर गिरी गाज:

• इंडियन ओवरसीज बैंक: लाभार्थी श्री तेजस्वी कुमार के आवेदन को निरस्त किए जाने के मामले को डीएम ने अत्यंत गंभीरता से लिया। उन्होंने बैंक को कड़ी चेतावनी देते हुए 03 दिन के भीतर पुनः परीक्षण कर ऋण स्वीकृत करने का अल्टीमेटम दिया।

• पंजाब नेशनल बैंक (मंडी महाराजगंज): लाभार्थी श्री आशु कुमार का आवेदन निरस्त होने पर भी जिलाधिकारी ने कड़ा संज्ञान लिया। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे आवेदन की कमियों को दूर कर शीघ्र ऋण स्वीकृत करना सुनिश्चित करें।

पारदर्शिता बरतने के निर्देश

जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बैंक अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में बिना किसी ठोस आधार के आवेदन निरस्त किए गए, तो संबंधित बैंक के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।