शामली। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में, वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति को देखते हुए शामली जनपद में सरकारी भुगतानों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है।जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने स्पष्ट किया है कि कोषागारों में ई-पेमेंट प्रणाली के प्रभावी होने के कारण अब चेक जारी करने की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। ऐसे में सभी आहरण-वितरण अधिकारियों (DDO) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विभागों के समस्त लंबित बिल 25 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से कोषागार में प्रस्तुत कर दें।
31 मार्च को केवल दोपहर 3 बजे तक की मोहलत
जिलाधिकारी ने समय-सारणी स्पष्ट करते हुए बताया कि 31 मार्च 2026 को वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होने के कारण विशेष दबाव रहता है। इस दिन बिल प्रस्तुत करने के लिए दोपहर 15:00 बजे (3 बजे) तक का समय निर्धारित किया गया है, ताकि शाम 17:00 बजे (5 बजे) तक कोषागार द्वारा ई-कुबेर पोर्टल पर ट्रांजेक्शन अप्रूवल की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। इसके बाद पोर्टल स्वतः बंद हो जाएगा और किसी भी प्रकार का भुगतान संभव नहीं होगा।
ई-कुबेर सर्वर और बजट लैप्स का खतरा
प्रशासन ने आगाह किया है कि मार्च के अंतिम दिनों में प्रदेश भर से बिलों की संख्या अत्यधिक होने के कारण 'ई-कुबेर' (सेंट्रल सर्वर) की गति अक्सर धीमी हो जाती है। यदि अंतिम क्षणों का इंतजार किया गया, तो तकनीकी बाधाओं के कारण भुगतान अटक सकता है और आवंटित बजट कालातीत (Lapse) हो सकता है। 26 मार्च के बाद केवल उन्हीं बिलों पर विचार होगा जिनका बजट आवंटन 25 मार्च या उसके बाद प्राप्त हुआ हो।
अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी
डीएम ने सख्त लहजे में कहा है कि यदि समय पर बिल प्रस्तुत न करने के कारण किसी विभाग का बजट लैप्स होता है या भुगतान में देरी होती है, तो इसके लिए संबंधित विभाग के आहरण-वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को ऑनलाइन बिल प्रस्तुतीकरण प्रणाली का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
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