शामली। जनपद में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान की अध्यक्षता में नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में 'जिला उद्योग बंधु' की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निवेश को प्रोत्साहित करना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में मौजूद उद्यमियों ने जनपद के औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की अनिश्चितता, बैंक ऋण स्वीकृति में हो रही देरी, भूमि आवंटन की प्रक्रिया और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिलने वाली एनओसी (NOC) जैसे गंभीर मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उद्यमियों का कहना था कि विभागीय प्रक्रियाओं में देरी के कारण उत्पादन और निवेश दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए:
त्वरित निस्तारण: उद्यमियों की समस्याओं का केवल निस्तारण न हो, बल्कि वह प्रभावी और समयबद्ध होना चाहिए।
विभागीय समन्वय: निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी विभाग एक-दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर काम करें।
प्रगति की समीक्षा: डीएम ने विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत औद्योगिक इकाइयों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की और संबंधित अधिकारियों को सुधारात्मक कार्यवाही करने को कहा।
नियमित संवाद: अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे उद्यमियों के साथ निरंतर संपर्क में रहें ताकि समस्याओं को शुरुआती स्तर पर ही सुलझाया जा सके।
बैठक में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र की उपायुक्त श्रीमती रतिका गुप्ता, विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि, विद्युत विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी और जनपद के प्रमुख उद्यमी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने अंत में दोहराया कि औद्योगिक विकास से ही जनपद में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इसलिए प्रशासनिक तंत्र को उद्यमियों के प्रति सहयोगी रुख अपनाना होगा।
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