शामली। जनपद शामली के व्यापारियों की ज्वलंत व गंभीर समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सदर विधायक प्रसन्न चौधरी को सौंपा।
शनिवार को जिलाध्यक्ष राजकुमार वर्मा के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में व्यापारी वर्ग प्रशासनिक दबाव और असुरक्षा के माहौल में कार्य कर रहा है। जलकर, गृहकर, जीएसटी, नगर पालिका सहित विभिन्न विभागों द्वारा बार-बार अनावश्यक नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिनकी कोई स्पष्ट समय-सीमा और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है। इससे व्यापारियों का मानसिक उत्पीड़न बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, जिसका सबसे अधिक असर छोटे व मध्यम व्यापारियों पर पड़ रहा है। संगठन ने आरोप लगाया कि निरीक्षण, सर्वे और सैंपलिंग के नाम पर विभागीय अधिकारी बाजारों में व्यापारियों को डराने-धमकाने का काम कर रहे हैं। कई मामलों में नियमों की स्पष्ट जानकारी के बिना ही दबाव बनाया जाता है, जिससे व्यापारिक वातावरण प्रभावित हो रहा है और निवेश की भावना कमजोर पड़ रही है।
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने मांग की कि अनावश्यक नोटिस भेजने की प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगे और सभी विभागों के लिए एक समान, सरल व पारदर्शी प्रक्रिया लागू की जाए। सर्वे और सैंपलिंग की कार्रवाई स्पष्ट दिशा-निर्देशों के तहत हो, ताकि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न हो। ज्ञापन में सर्राफा व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर सरल शस्त्र लाइसेंस दिए जाने, प्रत्येक जनपद में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ को सक्रिय कर नियमित मासिक बैठकें कराने, तथा उद्योग-व्यापार बंधु बैठकों को प्रभावी बनाकर समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा 19 मार्च को चौत्र शुक्ल प्रतिपदा पर प्रदेश स्तर पर सरकारी कार्यक्रम आयोजित करने, व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा व वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने, तथा किसी आपदा, अग्निकांड या दुर्घटना में दुकान क्षतिग्रस्त होने पर तत्काल मुआवजा देने की मांग की गई। इस मौके पर जिला प्रभारी अंकित जैन, जिला महामंत्री शशांक वर्मा, जिला उपाध्यक्ष अमित गोयल, विनीत कर्णवाल, सुशील चौहान, सागर जुनेजा, राहुल कुमार, शमीम अहमद, प्रदीप देशवाल मौजूद रहे।
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