रामपुर कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा, समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश

रामपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के सभी उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य राजस्व संबंधी लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करना और कार्यों में तेजी लाना था। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से तहसीलवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया।

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लंबित प्रकरणों और योजनाओं की गहन समीक्षा

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समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने एसआईआर, धारा-24, 116, 67, 34 एवं धारा-98 से संबंधित लंबित मामलों की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। इसके साथ ही फार्मर रजिस्ट्री, मंडी आवक एवं आय, तथा स्वामित्व योजना की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली आम नागरिकों से सीधे जुड़ी होती है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

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न्यायालयों की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर जोर

बैठक में न्यायालयों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाने पर विशेष चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने न्यायालय में बैठने का समय निर्धारित कर नियमित सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने न्यायालयीन दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें और मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। नियमित समीक्षा और मॉनिटरिंग के माध्यम से कार्यों में गति लाई जाए।

पुराने वादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

जिलाधिकारी ने विशेष रूप से पुराने लंबित वादों को प्राथमिकता के आधार पर गुण-दोष के अनुसार शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित प्रकरणों का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सके। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक प्रकरण की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और समयसीमा के भीतर उसका निस्तारण सुनिश्चित करें।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर दिया गया बल

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता सर्वोपरि होनी चाहिए। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए जनहित को प्राथमिकता दें। बैठक में लिए गए निर्णयों से राजस्व प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार और आमजन को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद जताई गई।