नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब बैंक अपने ऐप्स और वेबसाइट्स पर 'हिडन चार्जेस' (Hidden Charges) या जटिल शर्तों के जरिए ग्राहकों को गुमराह नहीं कर पाएंगे। RBI ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने डिजिटल इंटरफेस से "डार्क पैटर्न्स" (Dark Patterns) हटाने का सख्त आदेश दिया है।
पारदर्शिता अनिवार्य
बैंकों को अब लोन, इंश्योरेंस या किसी भी सर्विस के शुल्क को ऐप के फ्रंट पेज पर स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। 'Terms & Conditions' के पीछे चार्जेस को छिपाना अब दंडनीय होगा।
डार्क पैटर्न्स पर रोक
कई ऐप्स ग्राहकों को जबरन किसी सर्विस के लिए 'Opt-in' करा लेते हैं या 'Cancel' बटन को छोटा रखते हैं। RBI ने ऐसी सभी ट्रिक्स को तुरंत बंद करने को कहा है।
हिडन प्री-पेमेंट पेनल्टी
लोन की प्री-पेमेंट या फोरक्लोजर पर लगने वाले शुल्कों को लेकर अब बैंक पहले से ही स्पष्ट अलर्ट देंगे।
सब्सक्रिप्शन ट्रैप
ग्राहकों की सहमति के बिना किसी भी पेड सर्विस का ऑटो-रिन्यूअल करना अब संभव नहीं होगा।
RBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपनी डिजिटल सेवाओं को 1 जुलाई 2026 तक पूरी तरह से 'डार्क पैटर्न' मुक्त कर दें। इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक बिना किसी दबाव या धोखे के अपनी वित्तीय पसंद चुन सकें। अब किसी भी नई सर्विस (जैसे बीमा या अतिरिक्त कार्ड) को एक्टिवेट करने के लिए बैंक को ग्राहक की लिखित या डिजिटल सहमति लेनी होगी। बैंक अब जबरन एक सर्विस के साथ दूसरी सर्विस (जैसे लोन के साथ बीमा) नहीं बेच पाएंगे।
यदि यह साबित हो जाता है कि बैंक ने गलत तरीके से (Mis-selling) कोई उत्पाद बेचा है, तो बैंक को ग्राहक का पूरा पैसा वापस करना होगा और हर्जाना भी देना होगा।
बैंक अक्सर अपनी ऐप्स में ऐसी डिजाइन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे ग्राहक अनजाने में पैसे खर्च कर देता है। इन्हें ही 'डार्क पैटर्न्स' कहा जाता है।
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