लखनऊ। चंदौली में सरकारी और ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप में तीन एसडीएम अधिकारियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया है। मामला पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर तहसील से जुड़ा है, जहां तहसीलदार के पद पर रहते हुए इन अधिकारियों ने कथित तौर पर नियमों की अनदेखी की और अवैध कब्जेदारों के पक्ष में आदेश जारी किए।
एसडीएम विराग पांडेय – वर्तमान में बुलंदशहर में तैनात
इन तीनों को निलंबन की अवधि में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। निलंबन आदेश प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज की ओर से जारी किया गया।
मामला कैसे सामने आया: चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने विभिन्न निस्तारित पत्रावलियों का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि कई मामलों में खलिहान, चकमार्ग, कब्रिस्तान, परती और बंजर जैसी ग्राम समाज की संपत्ति पर पहले जारी बेदखली और वसूली के आदेशों को रद्द कर दिया गया था।
अवैध कब्जेदारों के पक्ष में आदेश: पहले से जारी बेदखली के आदेशों को तत्कालीन तहसीलदारों ने रद्द कर अवैध कब्जेदारों के पक्ष में फैसला पारित किया। डीएम ने इस अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जिसमें एडीएम न्यायिक, एसडीएम चकिया और एसडीएम चंदौली शामिल थे।
जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष: जांच में स्पष्ट हुआ कि तीनों अधिकारियों ने ग्राम सभा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में नियमों का उल्लंघन किया और चुनिंदा कब्जेदारों के पक्ष में आदेश जारी किए। इसके आधार पर डीएम ने शासन को कार्रवाई की सिफारिश की, और शासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को निलंबित कर दिया।
यह मामला तीन अलग-अलग जिलों में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित है। विभागीय जांच जारी रहेगी और दोष सिद्ध होने पर और सख्त कार्रवाई हो सकती है। यह घटना प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि की सुरक्षा और नियमों के पालन में कोई समझौता न करने का स्पष्ट संदेश देती है। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने इस मामले में पारदर्शिता और कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं।
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