इस रिट याचिका को संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर किया गया था जिसमें अन्य बातों के अलावा आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने एवं महिला मतदाताओं को 10,000 रुपये के सीधे नकद हस्तांतरण को चुनौती दी गई थी।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस प्रकार के हस्तांतरण भ्रष्टाचार के समान हैं और चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं। प्रारंभ में, न्यायमूर्ति बागची ने पूछा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के किस खंड के अंतर्गत संपूर्ण विधानसभा चुनाव को रद्द किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने कहा कि उच्चतम न्यायालय पहले से ही अन्य लंबित मामलों में "मुफ्त सहायता" के मुद्दे की जांच कर रहा है और उन्होंने तर्क दिया कि बजटीय समर्थन के बिना वित्तीय रूप से संकटग्रस्त राज्य में बड़े पैमाने पर नकद हस्तांतरण से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव बाधित होते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि रिट याचिका एक समग्र चुनाव याचिका है जिसमें संपूर्ण चुनाव को रद्द करने के लिए एक व्यापक आदेश की मांग की गई है।

न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों का संबंध व्यक्तिगत उम्मीदवारों एवं निर्वाचन क्षेत्रों से होना चाहिए और उचित उपाय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकाएं दायर करना है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि नकद हस्तांतरण योजना की घोषणा चुनाव से ठीक पहले की गई थी और पर्याप्त जांच-पड़ताल के बिना 1.56 करोड़ से अधिक महिलाओं तक इसका विस्तार किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि रिट याचिका में इस योजना को चुनौती देने वाली कोई विशिष्ट प्रार्थना नहीं की गई है बल्कि इसमें पूरे चुनाव को अमान्य करने की मांग की गई है।

सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि चुनावी अस्वीकृति को राजनीतिक पुनरुद्धार के लिए न्यायिक मंच नहीं बनाया जा सकता है और कहा कि अगर लोग किसी पार्टी को अस्वीकार करते हैं तो लोकप्रियता के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना उचित तरीका नहीं है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि यद्यपि अन्य लंबित मामलों में "मुफ्त उपहारों" के मुद्दे की गंभीरता से जांच की जा रही है लेकिन वह चुनाव हारने वाली और पूरी चुनावी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करने वाली पार्टी के कहने पर ऐसा नहीं करेगी। उच्चतम न्यायालय ने यह देखते हुए कि उठाया गया मुद्दा अखिल भारतीय प्रकृति का नहीं हैं याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में जाने की सलाह दी।

याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि आदर्श आचार संहिता के दौरान लाभार्थियों को जोड़ना और भुगतान करना संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 112, 202 और 324 का उल्लंघन करते हैं और चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी। इसमें बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव कराने और एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य के फैसले के अनुरूप मुफ्त योजनाओं एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं पर व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी। अपनी टिप्पणियों के साथ, शीर्ष अदालत ने याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखने की स्वतंत्रता प्रदान की।