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मेरठ। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले नेताओं को हाउस अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया है। सुभाष नगर में भाजपा पार्षद पवन चौधरी ने अपने घर पर मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाया और पीएम मोदी के कार्यक्रम में आत्मदाह की धमकी दी है। पुलिस ने भाजपा पार्षद पवन चौधरी को उनके घर पर नजरबंद कर दिया है। पार्षद पवन चौधरी के घर के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं दूसरी ओर आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह राणा को भी हाउस अरेस्ट किया गया है।
बुलंदशहर पुलिस ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह राणा को उनके पैतृक आवास ग्राम रघुनाथपुर, ब्लॉक ऊंचागांव, तहसील स्याना में हाउस अरेस्ट कर दिया। उसके आवास के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिनांक 22 फरवरी 2026 को मेरठ में नमो भारत कॉरिडोर एवं मेरठ मेट्रो परियोजना के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। इस अवसर पर आजाद अधिकार सेना का प्रतिनिधिमंडल शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज्ञापन प्रस्तुत करने वाला था।
इस संबंध में देवेंद्र सिंह राणा द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश शासन को विधिवत पत्र भेजकर प्रधानमंत्री जी के दौरे के दौरान ज्ञापन देने की पूर्व सूचना दी गई थी। ज्ञापन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था, नशा तस्करी, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी तथा किसानों की समस्याओं जैसे महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को उठाया जाना प्रस्तावित था तथा कार्यक्रम हेतु सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया था। इस संबंध में राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह राणा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम कम और भारतीय जनता पार्टी की 2027 की चुनावी रैली अधिक प्रतीत होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा आम जनता के टैक्स के पैसे को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र में आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है और जनहित की आवाज को दबाने का प्रयास है।
आजाद अधिकार सेना पुलिस की असंवैधानिक कार्रवाई की कड़ी निंदा करती है और प्रशासन से निम्न मांग करती है। देवेंद्र सिंह राणा पर लगाया गया अवैध हाउस अरेस्ट तत्काल समाप्त किया जाए। प्रधानमंत्री को शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने के लोकतांत्रिक अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। यदि प्रशासन के पास कोई वैध कारण है, तो उसे लिखित रूप में तत्काल उपलब्ध कराया जाए। आजाद अधिकार सेना ने स्पष्ट किया है कि यदि इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई को समाप्त नहीं किया गया तो संगठन न्यायालय सहित सभी संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक विकल्पों का उपयोग करेगा।
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