मुजफ्फरनगर जिला पंचायत में 52.97 करोड़ का बजट पारित, जनप्रतिनिधियों के कई प्रस्ताव खारिज

मुजफ्फरनगर: जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 52.97 करोड़ रुपये की आय का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल की अध्यक्षता और सिटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में आय-व्यय के ब्योरे पर गहन मंथन हुआ। हालांकि, बजट की सीमित उपलब्धता का हवाला देते हुए सदन में कई अहम प्रस्तावों को निरस्त कर दिया गया, जिससे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

विपक्ष के प्रस्तावों पर बजट का संकट

बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के सांसदों व विधायकों द्वारा प्रस्तुत निर्माण एवं विकास कार्यों के प्रस्तावों को बजट की अनुपलब्धता के आधार पर खारिज कर दिया गया। वहीं, दूसरी ओर सदन ने योगी सरकार के मंत्री द्वारा दिए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। विपक्षी जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों के निरस्त होने से सदन के भीतर असंतोष भी देखा गया, लेकिन अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि संसाधनों की कमी के चलते प्राथमिकता के आधार पर ही निर्णय लिए जा रहे हैं।

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एनओसी शुल्क में वृद्धि और पारदर्शिता पर जोर

बैठक में वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पिछले वर्ष के खर्चों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। इस दौरान बोर्ड ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) शुल्क में भारी वृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अधिकारियों ने सदस्यों को अवगत कराया कि जिला पंचायत के पास वर्तमान में बड़ा बजट उपलब्ध नहीं है, इसलिए केवल उन छोटे और जनहित से जुड़े कार्यों को मंजूरी दी जाएगी जो अत्यंत आवश्यक हैं।

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जनहित के कार्यों को प्राथमिकता का आश्वासन

जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि बजट सीमित होने के बावजूद प्रयास किया जा रहा है कि विकास की रफ्तार न थमे। उन्होंने आश्वासन दिया कि सदस्यों द्वारा सड़क, नाली और प्रकाश व्यवस्था जैसे जो भी सुझाव दिए गए हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ छोटे-छोटे जनहित के प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर पारित किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो सके।

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