मेरठ रेंज के जनपदों ने IGRS में जनवरी 2026 में प्रदेश स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया

मेरठ। मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित जनसुनवाई समन्वय शिकायत निवारण प्रणाली(IGRS) में माह जनवरी 2026 की मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर डीआईजी मेरठ कलानिधि नैथानी ने बताया कि आईजीआरएस, जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर माह जनवरी में जो शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। उनका समयबद्ध विधिक निस्तारण कराया गया। जिससे आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली माह जनवरी- 2026 मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार रेंजों व जनपदों की जारी की गई रैकिंग में मेरठ रेज व रेंज के जनपदों मेरठ, बुलन्दशहर, बागपत व हापुड़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है।

रेंज के सभी जनपदों की IGRS की समीक्षा कर जनपद प्रभारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण/समयबद्ध विधिक निस्तारण कराने हेतु उचित दिशा निर्देश दिए गए थे। जिस पर चारों जनपदों द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रथम रैंक हासिल की गयी है, जो कि बधाई के पात्र है।
जोन के सभी जनपद प्रभारियों को आईजीआरएस प्रणाली से प्राप्त शिकायतों का उच्चकोटि की गुणवत्ता एवं समयबद्ध निस्तारण करने व जनसुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गम्भीरता से सुनकर शासन की मंशानुरूप पूर्ण मनोयोग से समस्याओं के विधिक निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया एवं निम्नांकित दिशा निर्देश दिये गये हैं।
 पोर्टल पर प्राप्त शिकायतो की जांच हेतु सम्बन्धित अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर गुणवत्ता के आधार पर जांच करे, फोन द्वारा अथवा थाने पर ही बैठकर जांच रिपोर्ट प्रेषित न करे।
 आईजीआरएस प्रा0पत्र की जांच आख्या अपलोड करने से पूर्व थाना प्रभारी स्वयं भी फीडबैक लेकर आख्या अपलोड कराये।  
 पोर्टल से प्राप्त शिकायतो व फीडबैक सम्बन्धी थानों पर बनाये गये रजिस्टरों को अद्यावधिक रखा जाए।
 आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतो की समीक्षा प्रत्येक 15 दिवस मे नोडल अधिकारी स्वयं करे।
 पोर्टल पर प्राप्त शिकायत की घटनास्थल की भौगोलिक स्थिति (LAT,LONG) जांच आख्या मे उल्लेखित करें।
डीआईजी ने अच्छा प्रदर्शन करने पर चारों जनपदों की प्रशंसा की साथ ही रेंज के सभी जनपदों को निर्देशित किया कि जन शिकायतों का शासन की मंशानुसार प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण करना सुनिश्चित करें। ताकि जनता को त्वरित लाभ मिल सके। शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण से जहां एक ओर जनता को समय से न्याय मिलता है। वहीं पुलिस के विरूद्ध आने वाली शिकायतों में भी कमी आती है।