Sambhal News: संभल जिले में गोयल ग्रुप की दो चीनी मिलों असमोली और रजपुरा पर आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। यह कार्रवाई मंगलवार सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी और 26 घंटे से अधिक समय से लगातार जारी है। छापेमारी के दौरान दोनों मिलों के मुख्य द्वारों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवान तैनात कर दिए गए हैं। अधिकारियों की सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है।
दिल्ली और लखनऊ से पहुंची आयकर टीम
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली और लखनऊ से आयकर विभाग के 100 से अधिक अधिकारी 60–70 गाड़ियों के काफिले के साथ असमोली और रजपुरा पहुंचे थे। कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि मुरादाबाद मंडल के स्थानीय प्रशासन को इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। टीम ने दोनों मिलों के अकाउंट, रिकॉर्ड और लेन-देन से जुड़ी फाइलों की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई टैक्स चोरी और वित्तीय गड़बड़ी के संदेह के आधार पर की जा रही है।
मजदूरों को दूसरे दिन मिली एंट्री
छापेमारी के पहले दिन यानी 29 अक्टूबर को दोनों मिलों के मजदूरों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि, आज दूसरे दिन मजदूरों को सीमित संख्या में अंदर प्रवेश की अनुमति दी गई। अधिकारियों की लगातार मौजूदगी के चलते मिल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों और किसानों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर आयकर विभाग को इतनी बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत क्यों पड़ी।
शुगर, इथेनॉल और हर्बल उत्पादों में बड़ा नाम है गोयल ग्रुप
गोयल ग्रुप देश के प्रमुख औद्योगिक समूहों में से एक है, जो चीनी, रसायन, इथेनॉल और बिजली सह-उत्पादन के साथ-साथ हर्बल उत्पादों के निर्माण में भी सक्रिय है। असमोली शुगर मिल की चीनी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि विदेशों में भी निर्यात की जाती है। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार, असमोली की चीनी अपनी सफेदी और गुणवत्ता के कारण सबसे ज्यादा पसंद की जाती है।
संभल में इससे पहले भी चला था लंबा रेड ऑपरेशन, 87 घंटे तक मचा था हड़कंप
गौरतलब है कि इससे पहले 13 अक्टूबर को संभल में इमरान-इरफान ब्रदर्स के मीट प्लांट और उनके रिश्तेदारों व कर्मचारियों के ठिकानों पर 87 घंटे लंबी छापेमारी चली थी। उस कार्रवाई में 150 से अधिक अधिकारी और पीएसी के जवान शामिल थे। अब गोयल ग्रुप पर हुई ताजा कार्रवाई को संभल जिले में हाल के वर्षों की सबसे बड़ी टैक्स रेड माना जा रहा है।
