वाराणसी। वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में शनिवार को एक बार फिर वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया।
नोटिस जारी करने के बाद वीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध मकानों को गिराने की प्रक्रिया शुरू की। जानकारी के मुताबिक, जिस मकान को ध्वस्त किया जा रहा है, उसमें 8 दुकानें संचालित की जा रही थीं। वीडीए ने इन्हें पहले ही अवैध घोषित करते हुए मालिकों को नोटिस जारी किया था। ध्वस्तीकरण के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वीडीए पहले ही 12 मकानों को अवैध घोषित कर चुका है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है।
बता दें कि दालमंडी सड़क को मध्य से 8.7 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा और सड़क के दोनों तरफ मिलाकर इसकी कुल चौड़ाई लगभग 17 मीटर होगी। इस चौड़ीकरण अभियान से न सिर्फ दालमंडी बाजार की सड़क सुगम और सुरक्षित बनेगी, बल्कि यातायात में भी सुधार होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की जद में आने वाले धार्मिक स्थल और प्रतिष्ठान चिन्हित कर लिए गए हैं और उनसे वार्ता के माध्यम से समाधान निकाला जाएगा। अधिकारी यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट में किसी को अनावश्यक परेशानी नहीं होगी और सभी का मुआवजा न्यायसंगत और समय पर दिया जाएगा। एडीएम सिटी आलोक वर्मा और एडीएम एफआर वनिता श्रीवास्तव की मानें तो 187 मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है।
साथ ही, मकान और दुकान मालिकों को अपने दस्तावेज संबंधित दफ्तर में जमा कराने के लिए कहा गया है। सभी को सर्किल रेट का दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। दालमंडी के समीप, चौक थाने के पास एक विशेष दफ्तर खोला गया है, जहां लोग मुआवजा प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मुआवजा पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज में मकान का टैक्स, नगर निगम का कार्ड, बिजली बिल या पानी के टैक्स बिल शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि लोग अपने दस्तावेज लेकर दफ्तर आएं, ताकि मुआवजा प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा सके।
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