मुजफ्फरनगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों के निर्धारण और पुनर्गठन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।
पुनर्गठन का मुख्य फोकस
जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष उन मतदान केंद्रों का पुनर्गठन करने का निर्देश दिया है, जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है।
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भौतिक सत्यापन: मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन और नए केंद्र स्थापित करने के लिए भवनों का चिन्हांकन 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 तक पूरा कर लिया गया है।
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समय सारणी: शिकायतें एवं सुझावों का निस्तारण कर सूची को 18 नवंबर 2025 तक अंतिम रूप दिया जाएगा। अंतिम प्रस्ताव आयोग के अनुमोदन के लिए 24 नवंबर 2025 को प्रेषित किया जाएगा।
राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील
जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में सहयोग करने की अपील की।
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बीएलए की नियुक्ति: उन्होंने दलों से अनुरोध किया कि जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, वे अपने-अपने बीएलओ (बूथ लेवल एजेंट) शीघ्र नियुक्त करें और उनकी सूची आज शाम तक अवश्य उपलब्ध करा दें।
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पारदर्शी सूची: जिलाधिकारी ने जोर दिया कि प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें, ताकि एक स्वच्छ, निष्पक्ष तथा पारदर्शी मतदाता सूची तैयार की जा सके।
बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई (एम), बसपा के पदाधिकारियों सहित सांसद व विधायक प्रतिनिधि और अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश समेत सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव तथा आपत्तियां भी दर्ज कराईं।
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