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गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की राज एम्पायर सोसाइटी में पिछले तेरह वर्षों से कोमा में जीवन व्यतीत कर रहे हरीश राणा के परिवार की सुध लेने खुद जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी उनके आवास पर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शर्तों के साथ इच्छा मृत्यु की अनुमति दिए जाने के बाद यह मामला सुर्खियों में था, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को परिवार की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर दस लाख की आर्थिक मदद
मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मॉंदड़, जीडीए उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान जिलाधिकारी ने परिवार को ढांढस बंधाया और तत्काल जन सहयोग से दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
रोजगार के लिए दुकान और इलाज का खर्च उठाएगी सरकार
प्रशासन ने परिवार की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। हरीश राणा के पिता अशोक राणा, जो वर्तमान में पेंशन और घर पर खाद्य सामग्री बनाकर परिवार का गुजारा कर रहे हैं, उन्हें स्थायी आजीविका के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) या नगर निगम के माध्यम से एक परमानेंट दुकान आवंटित की जाएगी। इसके अलावा, हरीश राणा के इलाज और दवाइयों पर अब तक हुए और भविष्य में होने वाले खर्च का वहन चिकित्सा विभाग द्वारा किया जाएगा।
भावुक हुई मां, अन्य योजनाओं का भी मिलेगा लाभ
हरीश राणा की माता गीता रानी ने नम आंखों से जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से अपील की कि किसी भी गंभीर समस्या की स्थिति में प्रशासन से संपर्क अवश्य करें। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि परिवार को शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की आत्मनिर्भरता की समस्या न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परिवार की जरूरतों का प्राथमिकता के आधार पर ध्यान रखा जाएगा।
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