नई दिल्ली। विकास मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बैठक में दिल्ली में पेट शॉप्स का पंजीकरण अनिवार्य करने और इसके लिए एक विशेष मॉनिटरिंग कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। मंत्री कपिल ने कुत्तों की जनगणना और निगरानी प्रणाली को जल्द लागू करने का निर्देश दिया।
इस बैठक में विकास आयुक्त शूरबीर सिंह के साथ ही पशुपालन विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य पशु कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार करना और दिल्ली राज्य के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करना रहा।
बैठक का एक महत्वपूर्ण एजेंडा प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से भी जुड़ा रहा। इसमें दिल्ली एडवाइजरी बोर्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड को फंड ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही बोर्ड की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी और अन्य उप-समितियों के गठन, नए स्टाफ की भर्ती और बोर्ड की विभिन्न पहलों पर व्यय की स्वीकृति देने पर सहमति बनी।
मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूल स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त बोर्ड के सदस्यों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देने पर भी सहमति बनी। बैठक में यह भी तय किया गया कि दिल्ली में जल्द ही एक एनिमल मार्केट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा ताकि पशु बाजारों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
मंत्री कपिल मिश्रा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय कई सालों तक एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक नहीं हुई थी। आज बोर्ड की तमाम मांगों को लेकर यह बैठक हो रही है। दिल्ली में पशुओं से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण जल्द किया जाएगा। बोर्ड को समुचित फंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि पशुओं के कल्याण की दिशा में तेजी से काम हो सके। साथ ही हर जिले के स्तर पर एनिमल वेलफेयर की कमेटियां बनाई जाएंगी। विश्व रेबीज दिवस से पहले रेबीज नियंत्रण से जुड़ा विस्तृत स्टेट एक्शन प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही पेट शॉप्स के पंजीकरण की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाएगी और इसके लिए अलग मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जा रहा है। सभी दुकानों को नियमानुसार पंजीकृत करना होगा और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि यदि किसी भी स्तर पर आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी तो दिल्ली सरकार इसे प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक विस्तृत एडवाइजरी जल्द तैयार की जाए, जिसमें पेट शॉप्स के पंजीकरण, रेबीज नियंत्रण, कुत्तों की माइक्रोचिपिंग, डॉग बाइट की रोकथाम और निगरानी समितियों की भूमिका पर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं। साथ ही सोशल मीडिया को अधिक सक्रिय किया जाए ताकि जागरूकता और सहभागिता दोनों को बढ़ाया जा सके।
