Bihar News: सरकार ने पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर कठोर कदम उठाते हुए दर्जनों किसानों का पंजीकरण तीन वर्षों के लिए ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें कृषि विभाग से मिलने वाले सभी सरकारी अनुदान से वंचित कर दिया गया है। यह मजबूत कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के तहत लागू की गई है।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खेतों में धान की पराली जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कुछ किसान नियमों की अनदेखी कर पराली जला रहे थे, जिससे मिट्टी की उर्वरता, फसलों के मित्र जीव और पर्यावरण तीनों को गंभीर नुकसान पहुँच रहा था।
बेन प्रखंड कृषि कार्यालय ने सख्ती दिखाते हुए प्रखंड की सभी पंचायतों के 1-2 किसानों का पंजीकरण तीन वर्षों के लिए बंद कर दिया है। ऐसे किसानों को कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ, अनुदानित बीज या सब्सिडी अब उपलब्ध नहीं होगी।
कृषि पदाधिकारी ने बताया कि पराली जलाने की शिकायत वाले अन्य किसानों का सत्यापन भी जारी है। किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक खेतों में जाकर यह जांच करेंगे कि विभाग से दिए गए अनुदानित बीजों का सही उपयोग हुआ है या नहीं। यदि दुरुपयोग पाया गया, तो आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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