ईरान संकट: मुजफ्फरनगर प्रशासन अलर्ट, कलेक्ट्रेट में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित

मुजफ्फरनगर। पश्चिम एशिया और विशेष रूप से ईरान में उत्पन्न युद्ध जैसी गंभीर स्थिति को देखते हुए मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जनपद के जो नागरिक वर्तमान में प्रभावित देशों में फंसे हुए हैं या जिन पर किसी प्रकार के खतरे की आशंका है, उनकी सहायता और परिजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना की गई है। इस केंद्र के माध्यम से प्रशासन पीड़ित परिवारों और शासन के बीच एक सेतु का कार्य करेगा ताकि संकट की घड़ी में फंसे नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा सके।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार पीड़ितों की मदद के लिए विशिष्ट हेल्पलाइन नंबरों को तत्काल प्रभाव से सक्रिय कर दिया गया है। परिजन मोबाइल नंबर चौरानवे बारह इक्कीस शून्य शून्य अस्सी और लैंडलाइन नंबर शून्य एक सौ इकतीस दो सौ तैंतालीस उनहत्तर अठारह पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राहत टोल फ्री नंबर एक हजार सतहत्तर भी चौबीसों घंटे चालू रहेगा। इन नंबरों पर कॉल करके परिजन अपने संबंधित व्यक्ति की वर्तमान लोकेशन, पहचान और अन्य आवश्यक विवरण साझा कर सकते हैं ताकि प्रशासन इस जानकारी को विदेश मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों के साथ साझा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर सके।

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अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्ट्रेट स्थित यह कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे संचालित रहेगा। यहां तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे प्राप्त होने वाली हर सूचना को संकलित कर तत्काल उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं। प्राप्त डेटा के आधार पर शासन स्तर पर समन्वय स्थापित किया जाएगा और आवश्यकतानुसार विदेश मंत्रालय के माध्यम से प्रभावित देशों में फंसे मुजफ्फरनगर के निवासियों की सुरक्षित वापसी या सहायता के प्रयास किए जाएंगे।

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प्रशासन ने जनपदवासियों से विशेष अपील की है कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैलने वाली किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों या अफवाहों पर ध्यान न दें। अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सहायता या जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों का ही उपयोग करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और शासन स्तर पर लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है।

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