पटना। बिहार के शिक्षा विभाग में एक बार फिर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसे विभाग का एक और 'अजीबोगरीब कारनामा' कहा जा रहा है। इंटरमीडिएट (Intermediate) परीक्षा 2026 के सफल संचालन का दावा करने वाले विभाग की पोल तब खुल गई, जब ड्यूटी लिस्ट में उन शिक्षकों के नाम मिले जिन्हें विभाग बहुत पहले ही बर्खास्त (Dismissed) कर चुका है।
बिहार में चल रही इंटरमीडिएट परीक्षाओं के दौरान शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए जिला शिक्षा कार्यालयों से ड्यूटी लिस्ट जारी की गई। हैरानी तब हुई जब इस लिस्ट में कई ऐसे शिक्षकों के नाम 'वीक्षक' (Invigilator) के तौर पर शामिल थे, जो वर्तमान में सेवा में ही नहीं हैं।
कई ऐसे शिक्षकों को परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी के लिए पत्र भेज दिया गया, जिन्हें फर्जी डिग्री या अनुशासनहीनता के कारण महीनों पहले नौकरी से निकाला जा चुका है। लिस्ट में उन शिक्षकों के नाम भी शामिल पाए गए जिनका वेतन विभाग ने रोक रखा है या जो लंबे समय से सस्पेंड चल रहे हैं।
जब परीक्षा केंद्रों के प्रधानाध्यापकों (Principals) ने ड्यूटी ज्वाइन करने आए शिक्षकों की लिस्ट का मिलान किया, तो वे दंग रह गए। कई केंद्रों पर शिक्षक पहुँचे ही नहीं, और जब उनकी फाइल खंगाली गई तो पता चला कि वे तो विभाग के रिकॉर्ड में 'बर्खास्त' हैं। यह जानकारी सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए। आनन-फानन में ड्यूटी चार्ट में बदलाव के निर्देश दिए गए।
इस घटना ने बिहार शिक्षा विभाग की डिजिटल कार्यप्रणाली और डेटा मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या 'ई-शिक्षाकोष' पोर्टल पर बर्खास्त शिक्षकों का डेटा अपडेट नहीं किया गया था? बिना सत्यापन (Verification) के इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में ड्यूटी कैसे लगा दी गई? फर्जीवाड़े के आरोप में हटाए गए शिक्षकों को परीक्षा की जिम्मेदारी देना सुरक्षा में बड़ी सेंध माना जा रहा है।
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