Bihar News: बिहार सरकार ने जमीन मालिकों और रैयतों को राहत देते हुए राजस्व महा अभियान की आखिरी तिथि बढ़ा दी है। चौसा अंचल प्रशासन की ओर से घोषणा की गई है कि जिन लोगों की जमाबंदी सुधार और उत्तराधिकार संबंधी आवेदन अब तक लंबित हैं, वे 15 से 20 सितंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इससे हजारों परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
किसानों को मिली राहत
राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी राजस्व महा अभियान के तहत यह कदम उन रैयतों के लिए वरदान साबित होगा जो अब तक अपने-अपने पंचायतों में आयोजित शिविरों में दस्तावेज जमा नहीं कर पाए थे। चौसा अंचल प्रशासन ने किसानों की सुविधा को देखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाई है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि लोग आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकें।
समय पर आवेदन करें रैयत
प्रभारी सीओ उद्धव मिश्रा ने बताया कि जिन रैयतों की जमाबंदी सुधार, उत्तराधिकार या बटवारे से जुड़ी समस्याएं अब तक लंबित हैं, वे निश्चित समय सीमा में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अवसर छूटे हुए लोगों के लिए आखिरी मौका है। इसलिए सभी लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित अवधि में अंचल कार्यालय पहुंचकर आवेदन जमा करें।
डुमरांव में विशेष शिविर का आयोजन
डुमरांव के अंचल कार्यालय परिसर में राजस्व महा अभियान के तहत विशेष शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान प्रभारी अंचल पदाधिकारी कुमार दिनेश और राजस्व कर्मचारी संजय यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में कुल 101 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें जमाबंदी सुधार के 35, छूटे हुए जमाबंदी के 43, बंटवारे के 8 और उत्तराधिकार के 15 आवेदन शामिल थे।
अगला शिविर 20 सितंबर को होगा आयोजित
राजस्व कर्मचारी संजय यादव ने बताया कि अभियान का मुख्य लक्ष्य लोगों की जमीन से जुड़ी सभी त्रुटियों को दूर करना है। इसके लिए कर्मचारी विशेष रूप से काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द समाधान हो सके। प्रभारी अंचल पदाधिकारी कुमार दिनेश ने कहा कि राजस्व महा अभियान की अगली कड़ी के तहत 20 सितंबर को एक और शिविर का आयोजन किया जाएगा।
