वंचितों को योजनाओं का पूरा लाभ दिलाना सरकार की प्राथमिकता; संविधान जन चेतना ट्रस्ट को सौंपा बड़ा दायित्व
Haryana Politics: केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सैकड़ों दलित कल्याण योजनाएं जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर को बदलने में सक्षम हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कई पात्र लोग आज भी लाभ से वंचित हैं। नई दिल्ली में ‘हमारा संविधान हमारा संविधान जन चेतना ट्रस्ट’ के पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने यह बात कही। मंत्री ने संगठन को निर्देश दिए कि वे योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाकर दलित समाज को सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
ट्रस्ट के माध्यम से दलितों को भाजपा से जोड़ने की मुहिम तेज
लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली पार्टियों का अंत तय
बैठक के दौरान मनोहर लाल ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दलितों और वंचितों के नाम पर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने वाली पार्टियां ज्यादा दिन जनता को भ्रमित नहीं कर सकतीं। उन्होंने दावा किया कि ऐसी पार्टियों का अंत निश्चित है और कांग्रेस उसी दिशा में बढ़ रही है। मनोहर लाल का कहना था कि भाजपा ने समाज के शोषित वर्ग को सम्मान और अवसर देने के लिए वास्तविक कदम उठाए हैं, जबकि विपक्ष सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है।
हरियाणा में खत्म किए भाई-भतीजावाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार
मनोहर लाल ने कहा कि पिछले वर्षों में हरियाणा में भाई-भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को खत्म करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से राज्य सरकार की उस भर्ती प्रणाली का उल्लेख किया जिसमें बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां दी जा रही हैं। उनके अनुसार इस व्यवस्था से वंचित और गरीब वर्ग के लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं और कई परिवारों का जीवन बदल गया है।
सामाजिक क्रांति का आह्वान - ट्रस्ट ले आगे जिम्मेदारी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दलित और वंचित समाज की प्रगति के लिए सरकार अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है, लेकिन इनका प्रभाव तभी व्यापक होगा जब संगठन और समाज मिलकर इन्हें आगे बढ़ाएं। उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारियों से कहा कि वे लोगों को योजनाओं के लाभ के लिए प्रेरित करें और उन्हें सरकारी प्रक्रियाओं की जानकारी दें। मनोहर लाल ने जोर दिया कि सामूहिक प्रयासों से सामाजिक क्रांति संभव है और यही सरकार की प्राथमिकता भी है।
