MP News: मध्य प्रदेश के किसानों को खाद की कमी से जूझना न पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा और सख्त ऐलान किया है। सीएम ने बुधवार को साफ कहा कि उर्वरक वितरण में किसी भी तरह की अव्यवस्था पाए जाने पर उसकी पूरी जिम्मेदारी सीधे-सीधे जिले के कलेक्टर की होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों को समय पर और पर्याप्त खाद उपलब्ध कराना प्रशासन की पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी है, इस मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होने चाहिए। यदि खाद वितरण व्यवस्था में जरा-सी भी दिक्कत सामने आती है तो जिला प्रशासन को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि वे किसान संगठनों से लगातार संपर्क में रहें और संवाद बनाए रखें, ताकि जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और विश्वास कायम रहे।
समत्व भवन से हुई बड़ी समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दिए। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बैठक में दो अहम मुद्दों की समीक्षा की गई—पहला खरीफ सीजन में खाद और उर्वरक वितरण की स्थिति, और दूसरा अतिवृष्टि व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की प्रगति।
शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी
इस बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों तक राहत और सहायता पहुंचाने में किसी भी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था ही प्रशासन की कार्यशैली का आधार होनी चाहिए।
