National Water Awards: छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र ने पूरे देश में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर ‘सर्वश्रेष्ठ राज्य’ का खिताब अपने नाम कर लिया है। गुजरात को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान दिया गया। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन राज्यों और संस्थानों को पहचान देना है, जिन्होंने जल संरक्षण और जल प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कुल 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं का चयन किया गया है, जिसमें संयुक्त विजेता भी शामिल हैं।
जल संरक्षण के क्षेत्र में पहली बार इतनी विविध श्रेणियों में सम्मान
सरकार द्वारा जारी वर्गीकरण के अनुसार राष्ट्रीय जल पुरस्कार कई श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, स्कूल- कॉलेज, उद्योग, जल उपयोगकर्ता संघ, संस्थान, नागरिक समाज और व्यक्तिगत श्रेणी शामिल हैं। उद्देश्य यह है कि देश के हर स्तर पर जल संरक्षण के सफल मॉडल सामने आएं और लोगों को इस दिशा में प्रेरित किया जा सके।
पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी सम्मानित
सरकारी बयान के अनुसार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले 23 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर इस कार्यक्रम का लॉन्च किया गया था। कुल 751 आवेदनों की गहन समीक्षा के बाद निर्णायक मंडल ने विजेताओं का अंतिम चयन किया। समीक्षा प्रक्रिया में केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड ने जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों की विस्तृत जांच की।
‘जल समृद्ध भारत’ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का मिशन
मंत्रालय ने बताया कि इस पुरस्कार का मुख्य लक्ष्य लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सरकार के ‘जल समृद्ध भारत’ दृष्टिकोण को मजबूत करना है। मूल्यांकन के दौरान उन स्थानों और संस्थाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई, जहां स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण की अभिनव तकनीकें और सामुदायिक भागीदारी प्रभावी साबित हुई हैं।
तेलंगाना ने बनाया रिकॉर्ड, 5.2 लाख जल संरचनाओं का निर्माण
जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि तेलंगाना में ‘जल संचय जन भागीदारी (JSJB) 1.0’ पहल के तहत 5.2 लाख जल संरक्षण संरचनाएं तैयार की गई हैं। यह देश में किसी भी राज्य द्वारा किया गया सबसे बड़े पैमाने का कार्य है। छत्तीसगढ़ 4.05 लाख संरचनाओं के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जबकि राजस्थान ने 3.64 लाख संरचनाओं के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। इन आंकड़ों से साफ है कि कई राज्यों ने जल संकट के समाधान के लिए बड़े और योजनाबद्ध प्रयास किए हैं।
‘कैच द रेन’ अभियान में उत्तर प्रदेश का दबदबा
‘जल शक्ति अभियान: कैच द रेन’ कार्यक्रम के तहत इस वर्ष उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया। मिर्जापुर जिले में 35,509 जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गईं, जो पूरे उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद वाराणसी (24,409 संरचनाएं) और जालौन (16,279 संरचनाएं) का स्थान रहा। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन तीनों जिलों को 2-2 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। यह उपलब्धि यूपी को जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाती है।
