नागपुर। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुंबई के पास पनवेल या वधावन बंदरगाह के पास 1,200 एकड़ में एक विश्व स्तरीय कृषि बाज़ार विकसित करने को हरी झंडी दे दी है। इस हब के वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा कृषि बाज़ार केंद्र बनने की उम्मीद है।

इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक विधानसभा में बहुमत से पारित किया गया है। विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने विधानसभा में बहस के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं अजीत पवार के नेतृत्व ने नवी मुंबई में 175 एकड़ के टर्मिनल बाज़ार से कहीं अधिक बड़े बाज़ार की कल्पना की है।

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यह नया बाज़ार महाराष्ट्र के किसानों को फल, सब्जियाँ, अनाज और अन्य कृषि उत्पादों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेचने में सक्षम बनाएगा। इसमें सफाई, ग्रेडिंग, भंडारण, प्राथमिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग, पर्याप्त पार्किंग, सड़क, रेल और बंदरगाह नेटवर्क के माध्यम से उत्कृष्ट संपर्क जैसी सुविधाएं दी जायेगी।
जिन कृषि उपज विपणन समितियों का वार्षिक व्यापार 80,000 टन से अधिक है या जो दो से अधिक राज्यों में कार्यरत हैं, वे इससे सीधे लाभान्वित होंगी।

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मंत्री  रावल ने इस पहल को "एक देश, एक बाजार" विज़न के अनुरूप बताया। यह बाज़ार किसानों को ई-एनएएम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एकल एकीकृत लाइसेंस से जिलों और राज्यों में निर्बाध रूप से व्यापार करने की अनुमति देगा।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि बाज़ार प्रशासन को मजबूत करने और सचिव-स्तर के प्रशासनिक कैडर की स्थापना के लिए एपीएमसी पर्यवेक्षण शुल्क को 5 पैसे से दोगुना करके 10 पैसे कर दिया जाएगा।

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