मुजफ्फरनगर: खाद के साथ जबरन थमाया दूसरा सामान तो खैर नहीं! DM उमेश मिश्रा के सख्त निर्देश— "विक्रेताओं पर दर्ज होगा मुकदमा"

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मुजफ्फरनगर। किसानों के हितों की रक्षा और मिट्टी की उर्वरता को बचाने के लिए जिला प्रशासन अब 'एक्शन मोड' में है। विकास भवन सभागार में आयोजित 'उर्वरक एवं धरती माता बचाओ निगरानी समिति' की बैठक में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने उर्वरक विक्रेताओं को दोटूक चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद की कालाबाजारी या किसानों पर जबरन अन्य उत्पाद थोपने वाले विक्रेताओं को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सीधे FIR दर्ज कराई जाएगी।

⚖️ कालाबाजारी करने वालों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'

जिलाधिकारी ने खाद वितरण में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा:

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🌱 'किसान पंजीकरण' के बिना नहीं मिलेगी खाद

अब खाद की बिक्री पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी:

  • फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य: आगामी सत्र से किसानों को उनकी भूमि के विवरण और 'किसान पंजीकरण' के आधार पर ही उर्वरक मिल सकेगा।

  • किसान सहायक ऐप: विक्रेताओं को 'किसान सहायक यूपी' एप्लीकेशन के माध्यम से पंजीकरण करने का प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि दुकानों पर ही किसानों का रजिस्ट्रेशन हो सके।

🧪 रासायनिक खेती छोड़ जैविक अपनाने पर जोर

जिला कृषि अधिकारी राहुल तेवतिया ने रसायनों के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया:

  • जागरूकता गोष्ठियां: विक्रेताओं को सप्ताह में एक दिन किसानों के लिए गोष्ठी आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

  • विकल्प: किसानों को गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद (ढैंचा, सनई) और जैव उर्वरकों (राइजोबियम) के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।

  • फसल अवशेष: पराली या अवशेष जलाने के बजाय उन्हें मिट्टी में मिलाकर खाद बनाने की सलाह दी गई।

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