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कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक निष्पक्षता और तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने बुधवार को एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। आयोग ने राज्य के 11 जिलाधिकारियों (डीएम) और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के आयुक्त को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटा दिया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की दिशा में आयोग द्वारा की गई यह अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मानी जा रही है।
आयोग की अधिसूचना के अनुसार, स्थानांतरित किए गए अधिकारियों के स्थान पर नए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के रूप में तैनात किया गया है। इस बड़े फेरबदल के तहत कूचबिहार में जितिन यादव, जलपाईगुड़ी में संदीप घोष, उत्तर दिनाजपुर में विवेक कुमार और मालदा में राजबीर सिंह कपूर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार मुर्शिदाबाद में आर अर्जुन, नदिया में श्रीकांत पल्ली, पूर्वी बर्धमान में श्वेता अग्रवाल, उत्तर 24 परगना में शिल्पा गौरीसरिया और दक्षिण 24 परगना में अभिषेक कुमार तिवारी को नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
पहाड़ी जिले दार्जिलिंग में हरिशंकर पाणिक्कर और अलीपुरद्वार में टी बालसुब्रमण्यम को कमान सौंपी गई है। वहीं, कोलकाता नगर निगम के आयुक्त पद पर अंशुल गुप्ता के स्थान पर स्मिता पांडे की नियुक्ति की गई है। आयोग ने कड़े निर्देश दिए हैं कि नवनियुक्त अधिकारी तत्काल कार्यभार संभालें और 19 मार्च दोपहर 3 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हटाए गए अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनाव संबंधी कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य प्रशासन पर बढ़ती निगरानी के बीच आयोग का यह रुख स्वतंत्र मतदान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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