सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: ईसाई या इस्लाम अपनाने पर खत्म होगा SC दर्जा, नहीं मिलेगा विशेष कानून का संरक्षण

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म (जैसे ईसाई या इस्लाम) में परिवर्तित होता है, तो वह अपना अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देगा। कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि ईसाई धर्म अपनाने वाला व्यक्ति 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' के तहत मिलने वाले कानूनी संरक्षण और अन्य लाभों का दावा नहीं कर सकता।

पादरी की शिकायत पर आया फैसला

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यह मामला आंध्र प्रदेश के एक पादरी, चिंथदा आनंद से जुड़ा है, जिन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में सामने आया कि आनंद पिछले एक दशक से ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे और एक पादरी के रूप में सक्रिय थे। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि धर्म परिवर्तन के साथ ही उनका अनुसूचित जाति वाला स्टेटस खत्म हो गया, इसलिए वे इस विशेष अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज नहीं करा सकते।

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कोर्ट की कड़ी टिप्पणी: सिद्धांतों में जातिवाद का स्थान नहीं

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अदालत ने अपने फैसले में मुख्य रूप से तीन बातें स्पष्ट की हैं:

1. संवैधानिक दायरा: केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। अन्य धर्म अपनाने पर व्यक्ति इस श्रेणी से बाहर हो जाता है।

2. धार्मिक सिद्धांत: कोर्ट ने कहा कि चूंकि ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों में सैद्धांतिक रूप से जातिगत भेदभाव का अस्तित्व नहीं माना जाता, इसलिए धर्मांतरण के बाद SC स्टेटस स्वतः अमान्य हो जाता है।

3. पुराना प्रमाण पत्र बेकार: पीठ ने साफ किया कि यदि किसी के पास पुराना जाति प्रमाण पत्र है भी, तो वह ईसाई बनने के बाद उसे कानूनी संरक्षण दिलाने में काम नहीं आएगा।

पादरी के रूप में सक्रियता बनी आधार

सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए कहा कि अपीलकर्ता न केवल ईसाई बन चुके थे, बल्कि वे पादरी के रूप में रविवार की प्रार्थनाएं भी संपन्न कराते थे। ऐसे में उन्हें अनुसूचित जाति का सदस्य मानकर विशेष अधिनियम का लाभ देना कानूनन उचित नहीं है। यह फैसला आने वाले समय में धर्मांतरण और आरक्षण से जुड़े कई कानूनी विवादों के लिए नजीर साबित होगा।