शामली। निजीकरण तथा इलेक्ट्रिसिटी बिल के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर गुरुवार को शामली में बिजली कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कर्मचारी, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, टीजी-2 एवं कार्यालय कर्मी शामिल रहे।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश में बिजली निजीकरण की प्रक्रिया वापस नहीं ली गई और टेंडर जारी किए गए तो समस्त बिजली कर्मचारी सामूहिक जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। साथ ही संसद में इलेक्ट्रिसिटी बिल पारित करने का प्रयास होने पर देशभर में लाइटनिंग स्ट्राइक की भी चेतावनी दी गई। प्रदर्शनकारियों ने पावर सेक्टर के निजीकरण का विरोध करते हुए इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 और प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को वापस लेने, आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने तथा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के हित में नहीं है। इस दौरान संघर्ष समिति के संयोजक शशांक शेखर सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में बिजली कर्मी मौजूद रहे।
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