प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा में 35 साल पुराने जातीय संघर्ष मामले में दोषी ठहराए गए 32 आरोपितों की जमानत स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की एकलपीठ ने यह आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों को उनकी रिहाई की तारीख से 15 दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि जमा करनी होगी। अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजीव लोचन शुक्ला ने दलील दी कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष की गवाहियों में विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने साक्ष्यों का गलत मूल्यांकन किया और दोषसिद्धि कर दी।
जमानत की मांग करते हुए कहा गया कि अधिकांश अपीलकर्ता 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं और बीमारियों से पीड़ित हैं। अभियोजन भी आरोप को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। यह भी उल्लेख किया गया कि मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान आरोपी जमानत पर थे और उन्होंने कभी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया। वे 28 मई 2025 से जेल में बंद हैं और भविष्य में अपील की शीघ्र सुनवाई की संभावना नहीं है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अपीलार्थी संख्या 21 देवी सिंह को चार अगस्त 2025 को अल्पकालिक जमानत दी जा चुकी है। 95 वर्षीय देवी सिंह फिलहाल आगरा जेल अस्पताल में भर्ती हैं। कोर्ट ने माना कि अपील के अंतिम निपटारे में समय लग सकता है, इसलिए गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अपीलकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाता है।
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