लखनऊ। ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और उनके शिष्यों के साथ प्रयागराज कुम्भ में हुए कथित दुर्व्यवहार के मामले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धार्मिक पदों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है।
शंकराचार्य के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पूज्य संतों और सर्वोच्च आध्यात्मिक पदों पर आसीन विभूतियों के साथ प्रशासन का व्यवहार सामने आया है, वह अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि धर्म और संस्कृति की दुहाई देने वाली सरकार के शासन में यदि शंकराचार्य जैसे उच्च कोटि के संन्यासी को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, तो यह संवैधानिक अधिकारों और लोक-मर्यादा का उल्लंघन है।
अखिलेश यादव ने की निष्पक्ष जांच की मांग
सपा प्रमुख ने मांग की है कि शंकराचार्य और उनके शिष्यों पर लगाए गए आरोपों और कुम्भ क्षेत्र में उनके साथ हुए कथित अपमानजनक व्यवहार की उच्चस्तरीय एवं पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सरकार को सचेत करते हुए कहा कि किसी भी द्वेष भावना या राजनीतिक लाभ के लिए धर्मगुरुओं की छवि को धूमिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
क्या है पूरा मामला?
ज्ञात हो कि हाल ही में मौनी अमावस्या के अवसर पर पुलिस प्रशासन द्वारा शंकराचार्य और उनके शिष्यों को स्नान से रोकने और कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने की बातें सामने आई थीं। इसके बाद शंकराचार्य और उनके सहयोगियों पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। धार्मिक संस्थाओं का आरोप है कि ये मुकदमे निराधार हैं और किसी गहरी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं।
अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब प्रदेश की सियासत गरमा गई है, क्योंकि इससे पहले विपक्षी दलों और कुछ मंत्रियों ने भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।
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