मेरठ। दौराला कस्बे में दौराला फ्लाईओवर के पास स्थित सर्विस रोड पर लंबे समय से बने जलभराव को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है।
नगर पंचायत दौराला के कई सभासदों ने संयुक्त रूप से NHAI को पत्र भेजकर समस्या के तत्काल समाधान की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मार्च 2026 में सभासदों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों के साथ धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
सभासदों द्वारा भेजे गए पत्र में बताया गया है कि नेशनल हाईवे-58 पर वेस्टर्न टोल प्लाजा सिवाया के समीप दौराला फ्लाईओवर की सर्विस रोड पर नालों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण लगातार जलभराव की स्थिति बनी रहती है। धर्मकांटा जीपी कॉलोनी से लेकर तिरंगा चौक तक सड़क पर पानी भरा रहने से यह मार्ग कई स्थानों पर तालाब जैसा दिखाई देता है।
स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि जलभराव के कारण दुकानों तक ग्राहकों का पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिससे कारोबार पर भी सीधा असर पड़ रहा है। वहीं राहगीरों और वाहन चालकों को भी हर दिन जोखिम उठाकर इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। कई बार दोपहिया वाहन फिसलने और छोटे हादसे होने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।
सभासदों ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि इस समस्या को लेकर 19 दिसंबर 2025 को भी शिकायत पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे जनप्रतिनिधियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और लोगों का प्रशासन पर से भरोसा भी कम हो रहा है।
पत्र में कहा गया है कि यदि संबंधित विभाग ने शीघ्र समस्या का समाधान नहीं किया तो नगर पंचायत दौराला के सभासद, व्यापारी संगठन और स्थानीय नागरिक मिलकर मार्च 2026 में आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।
इस शिकायत पत्र पर नगर पंचायत दौराला के कई सभासदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से—
• रोहित अहलावत, सभासद वार्ड-07 (साईदपुरी)
• श्रीमती उमा, सभासद
• जगवीर, सभासद वार्ड-06
• अश्वनी उर्फ अश्वनी राणा, सभासद वार्ड-14 (मनोहरपुर द्वितीय)
• मोहम्मद खालिद, सभासद वार्ड-10
• राखी, सभासद वार्ड-01
• प्रमोद कुमार, सभासद वार्ड-08
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हाईवे किनारे स्थित यह मार्ग क्षेत्र का महत्वपूर्ण रास्ता है, लेकिन इसके बावजूद समस्या महीनों से जस की तस बनी हुई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सभासदों की चेतावनी के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग कब तक इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करते हैं।
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