मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई 'बिजली बिल राहत योजना 2025-26' मुरादाबाद के लाखों उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस महत्वाकांक्षी अभियान के अंतर्गत अब तक जिले के 1 लाख 23 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया है। योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विभाग के खजाने में अब तक 98 करोड़ रुपये से ज्यादा की बकाया राशि जमा हो चुकी है, जबकि सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को 80 करोड़ रुपये की बड़ी छूट प्रदान की गई है।
योजना की खूबियां: ब्याज और मूलधन में भारी कटौती इस योजना का मुख्य आकर्षण लंबे समय से बकाया बिलों पर मिलने वाली ब्याज माफी और मूलधन में छूट है। मुरादाबाद मंडल के ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया है। बिजली विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 98 करोड़ के कुल भुगतान के साथ-साथ उपभोक्ताओं को 80 करोड़ रुपये की राहत बजट प्रावधानों के तहत दी गई है। यह योजना न केवल बकायेदारों का बोझ कम कर रही है, बल्कि विभाग के राजस्व को भी मजबूती प्रदान कर रही है।
28 फरवरी है डेडलाइन: चूके तो बढ़ेगा बोझ
बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अशोक चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सुनहरा अवसर केवल 28 फरवरी 2026 तक ही उपलब्ध है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना तत्काल पंजीकरण कराएं। 28 फरवरी के बाद ब्याज माफी का यह लाभ मिलना बंद हो जाएगा और बकाया न चुकाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कनेक्शन काटने जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
सरल पंजीकरण प्रक्रिया और जागरूकता अभियान
योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है। उपभोक्ता अपने आधार कार्ड और पुराने बिल के साथ नजदीकी बिजली घर के विशेष काउंटर पर जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग की टीमें घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह योजना विभाग और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आगामी 20 दिनों में शेष बकायेदारों को योजना के दायरे में लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
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