लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के अधीन इन परियोजनाओं को राज्य सड़क निधि से स्वीकृति मिली है। लखनऊ के लोक निर्माण अनुभाग-एक से अनु सचिव अभिषेक गंगवार द्वारा जारी शासनादेश में साफ निर्देश दिए गए हैं कि तकनीकी स्वीकृति से पहले किसी भी परियोजना पर कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा। पहली परियोजना बिलासपुर शहरी सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से संबंधित है, जिसकी कुल लंबाई 5.00 किलोमीटर और लागत 12.27 करोड़ रुपये तय की गई है। इस वर्ष के लिए 1.20 करोड़ रुपये की प्रारंभिक स्वीकृति दी गई है। इस कार्य को प्रांतीय खंड, रामपुर द्वारा पूरा किया जाएगा।
इन सड़कों के चौड़ीकरण से ग्रामीणों को न केवल सुगम परिवहन की सुविधा मिलेगी बल्कि आसपास के क्षेत्रों के छोटे व्यवसायों को भी आर्थिक बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय किसान अपने उत्पाद आसानी से बाजार तक पहुंचा सकेंगे और नगरों से गांवों की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा। इन सड़कों के सुधरने से पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा, जिससे रामपुर जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी।
शासन ने स्पष्ट किया है कि हर स्तर पर तकनीकी और वित्तीय पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए नियमित निरीक्षण और रिपोर्टिंग सिस्टम भी लागू किया जाएगा, ताकि कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरे किए जा सकें।
