यूपी पुलिस से हाई कोर्ट नाराज: एनकाउंटर मामलों में जजों पर दबाव डालने पर जताई कड़ी आपत्ति

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि एनकाउंटर से जुड़े मामलों में जिलों के पुलिस अधिकारी, खासकर एसपी, न्यायिक अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि कई मामलों में कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। जिला पुलिस प्रमुख और न्यायिक अधिकारियों के बीच टकराव आम हो गया है। एक मामले में विवाद को शांत करने के लिए CJM के ट्रांसफर तक की नौबत आ गई।

हाई कोर्ट ने प्रदेश में बढ़ते हाफ-एनकाउंटर की घटनाओं पर भी गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि आरोपियों के पैर पर गोली मारने जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जो कानून के दायरे से बाहर हैं। कई पुलिस अधिकारी समय से पहले प्रमोशन, प्रशंसा और फेम पाने के लिए हथियारों का अनावश्यक इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, न कि पुलिस या कार्यपालिका के पास।

मिर्जापुर एनकाउंटर केस में आरोपी राजू उर्फ राजकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि अगर पुलिस किसी आदेश से असंतुष्ट है, तो उसके पास पुनरीक्षण याचिका या उच्च अदालत में चुनौती देने का विकल्प मौजूद है, न कि न्यायिक अधिकारियों पर दबाव बनाने का।