प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को अपनी चौथी पत्नी रुमाना नदवी को अंतरिम गुजारा-भत्ता (भरण-पोषण) देने का आदेश दिया है। जस्टिस जेजे मुनीर की कोर्ट ने नदवी को अपनी पत्नी को हर महीने रुपये देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपने वैवाहिक विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए हाईकोर्ट के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र (Mediation and Conciliation Centre) भेज दिया है और इसके लिए तीन महीने का समय दिया है।
सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की पत्नी रुमाना नदवी ने उनके खिलाफ भरण-पोषण का दावा दायर किया था। रुमाना ने बताया कि उनकी शादी अक्टूबर, को मोहिबुल्लाह से हुई थी। शादी के बाद उन्हें पता चला कि नदवी की पहले से तीन शादियां हो चुकी थीं। उनकी पहली पत्नी का निधन कैंसर से हो गया था, जिनसे उन्हें दो बेटियां हैं। रुमाना नदवी उनकी चौथी पत्नी थीं, और वर्तमान में मोहिबुल्लाह अब अपनी पांचवीं पत्नी के साथ रहते हैं। रुमाना नदवी ने में मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ आगरा के सदर बाजार थाने में सीआरपीसी की धारा के तहत केस दर्ज कराया था।
सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आगरा फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी के पक्ष में दिए गए भरण-पोषण के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए अप्रैल में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मोहिबुल्लाह नदवी की ओर से पेश हुए वकील नरेंद्र कुमार पांडे ने दलील दी कि यह मामला वैवाहिक विवाद से जुड़ा है और उनका मुवक्किल इसे आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि मामला मध्यस्थता केंद्र को भेजा जाए।
सांसद की ओर से यह भी पेशकश की गई कि वह अपनी ईमानदारी दिखाते हुए मध्यस्थता केंद्र में पहली पेशी के दिन ही अपनी पत्नी को रुपये देने को तैयार हैं।
कोर्ट ने पारिवारिक विवादों को बातचीत से सुलझाने की पूरी संभावना को देखते हुए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजने का आदेश दिया। साथ ही अंतरिम रूप से निम्नलिखित निर्देश दिए:
गुजारा भत्ता: मोहिबुल्लाह नदवी को अपनी पत्नी रुमाना नदवी को हर महीने रुपये की मौजूदा भरण-पोषण राशि का भुगतान करना होगा, जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता।
जमा राशि: मोहिबुल्लाह नदवी दिनों के भीतर रुपये का डिमांड ड्राफ्ट मध्यस्थता केंद्र में जमा करेंगे।
इसमें से रुपये पत्नी को उनकी पहली उपस्थिति पर दिए जाएंगे (जिसमें रुपये पिछली बकाया राशि के रूप में समायोजित किए जाएंगे)।
रुपये मध्यस्थता केंद्र के पास जमा रहेंगे।
बकाया राशि: याचिका दाखिल करने की तारीख से लेकर इस आदेश की तारीख तक की बकाया राशि की वसूली पर फिलहाल रोक रहेगी।
मध्यस्थता की समय सीमा: कोर्ट ने मध्यस्थ को विवाद सुलझाने के लिए तीन महीने का समय दिया है।
विफलता पर: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सांसद निर्धारित राशि जमा करने या मासिक भरण-पोषण का भुगतान करने में असफल रहते हैं, या यदि मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो यह अंतरिम आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा और मुकदमा आगे चलेगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला वर्तमान बेंच के समक्ष लंबित नहीं रहेगा और इसे आंशिक रूप से भी सुना हुआ नहीं माना जाएगा।
