स्मार्ट मीटर प्रणाली समाप्त की जाए और किसानों को मुफ्त या रियायती बिजली उपलब्ध बनाई जाए। आवारा पशुओं से फसल बचाव हेतु ठोस नीति बनाकर प्रभावी कार्यवाही जाये। इसके अलावा प्रत्येक गांव में गो आश्रय स्थल सुचारू रूप से संचालित किए जाये, फसल बीमा योजना में सुधार किया जाए, ताकि किसानों को वास्तविक और शीघ्र मुआवजा मिल सकें। बीज, खाद, डीजल, कीटनाशक पर टैक्स में छूट दी जाए, ताकि उत्पादन लागत घट सकें। कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाए। साथ ही बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में त्वरित राहत राशि एवं फसल क्षतिपूर्ति दी जाए। किसान पेंशन योजना लागू की जाए, ताकि वृद्ध किसानों को सामाजिक सुरक्षा मिल सकें।
उन्होंने डीजल और पैट्रोल पर कृषि उपयोग के लिए टैक्स माफ करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष करने, भूमिहीन किसानों को खेती हेतु सरकारी भूमि पर दीर्घकालीन लीज दिये जाने, प्रत्येक जनपद में कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने, किसानों व आंदोलनरत लोगों पर दर्ज झूठे मुकदमें वापस करने, कृषि आधारित उद्योगों और प्रसंस्करण इकाईयों को बढ़ावा देने की मांग प्रमुखता से की। ज्ञापन देने वालो में भाकियू टिकैत के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
5.png)
