नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी देकर किसानों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। सोमवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी बजट में भारी बढ़ोतरी की गई है।
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए ₹37,952 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी मंजूर की है। डीएपी पर सब्सिडी को ₹21,911 से बढ़ाकर ₹29,805 प्रति टन कर दिया गया है, ताकि किसानों को पुरानी कीमतों पर ही खाद मिलती रहे।"
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डीएपी और यूरिया के कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के बावजूद, बढ़ी हुई सब्सिडी के कारण किसानों को एक बोरी डीएपी पुराने रेट पर ही मिलेगी। सरकार बढ़ी हुई लागत का बोझ खुद उठाएगी। 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी इस योजना के तहत गेहूं, सरसों और दलहन की बुवाई के लिए खाद की कोई किल्लत नहीं होगी। नीति के तहत 28 विभिन्न ग्रेड के उर्वरकों को शामिल किया गया है। इसमें सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी सब्सिडी बढ़ाई गई है ताकि मिट्टी की सेहत बनी रहे।
2026 से सरकार ने खाद वितरण के लिए नया डिजिटल सिस्टम लागू किया है, जिससे खाद की कालाबाजारी रुकेगी और सब्सिडी का लाभ सीधे सिस्टम के माध्यम से कंपनियों को मिलेगा ताकि वे दाम न बढ़ाएं।
