मुज़फ़्फ़रनगर प्रशासन की जागी नींद, प्रभारी मंत्री ने अफसरों को दी 'चेतावनी', अतिक्रमणकारियों पर अब होगी सीधी कार्रवाई

मुज़फ़्फ़रनगर: जनपद के विकास भवन सभागार में बृहस्पतिवार को जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर का 'एक्शन मोड' साफ़ दिखाई दिया। सड़कों पर कब्ज़ा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों और अवैध कॉलोनियों के पनपने को लेकर मंत्री ने अधिकारियों को सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि शहर की जनता को जाम और दुश्वारियों से मुक्ति दिलाना उनकी प्राथमिकता है।

अतिक्रमण पर 'जीरो टॉलरेंस'

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बैठक में मंत्री ने पुलिस और नगरपालिका को कड़े निर्देश दिए कि सड़कों पर निर्माण सामग्री फेंकने और अवैध तरीके से अतिक्रमण करने वालों पर बिना किसी रियायत के कार्रवाई हो। वेंडरों को व्यवस्थित स्थान पर शिफ्ट करने के लिए तत्काल योजना बनाने को कहा गया। साथ ही, मुज़फ़्फ़रनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) की सचिव को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक सघन अभियान चलाने का आदेश दिया गया है।

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'जनप्रतिनिधियों का फोन उठाना अनिवार्य'

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प्रशासनिक शिष्टाचार पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने अफसरों को हिदायत दी कि वे जनप्रतिनिधियों के फोन अनिवार्य रूप से रिसीव करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के प्रतिनिधि अपनी जनता की समस्याओं को लेकर फोन करते हैं, जिसे नजरअंदाज करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विकास कार्यों की 'डेडलाइन'

जल निगम की 'हर घर नल योजना' को लेकर मंत्री ने निर्देश दिए कि 80 प्रतिशत से अधिक काम पूरा कर चुकी परियोजनाओं को हर हाल में जल्द से जल्द शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। लोक निर्माण विभाग को सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए भी कड़े निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में इनकी रही मौजूदगी:

इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल, एमएलसी वंदना वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल, बुढ़ाना विधायक राजपाल सिंह बालियान और नगरपालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने भाग लिया। प्रशासनिक अधिकारियों में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, सीडीओ कमल किशोर देशभूषण, एमडीए सचिव कविता मीणा और एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।