नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने 60,518 करोड़ रूपये की बिना दावा वाली राशि जनवरी के अंत तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के 'खाताधारकों की शिक्षा एवं जागरूकता कोष’ (डीईए) में स्थानांतरित की है।
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियों के पास फरवरी के अंत तक दावा न की गई बीमा राशि 8,973.89 करोड़ रूपये थी। साथ ही सेबी नियमों के तहत म्युचल फण्ड में दावा न की गई राशि का मूल्य 3,749.34 करोड़ रूपये था।
पंकच चौधरी ने सदन को बताया कि वित्तीय क्षेत्र के नियामकों ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों के लिए कई कदम उठाए हैं। इन उपायों का मुख्य लक्ष्य सही दावेदारों की पहचान को समय पर सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य लावारिस संपत्तियों के मौजूदा स्टॉक को कम करना भी है। इसके साथ ही इसमें नई लावारिस राशियों के जमा होने को भी रोकना शामिल है। नागरिकों के लिए दावा प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने पर भी जोर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सही दावेदारों की समय पर पहचान सुनिश्चित करने, दावा न की गई वित्तीय संपत्तियों के मौजूदा स्टॉक और उसमें होने वाली नई बढ़ोतरी, दोनों को कम करने तथा नागरिकों के लिए दावा प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के वास्ते वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने ‘सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड’ में निवेशकों की रुचि की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि ‘सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड’ सरकारी बॉण्ड होते हैं।
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