नई दिल्ली। दिल्ली के उत्तम नगर में हुई हत्या के बाद इलाके में कानून-व्यवस्था को लेकर उठी चिंताओं पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। इस दौरान संभावित हिंसा और शांति भंग की आशंका को लेकर दायर याचिका पर अदालत ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से स्थिति की जानकारी मांगी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि इलाके में हालात पूरी तरह सामान्य हैं और किसी भी तरह की अशांति की स्थिति नहीं है। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और केंद्रीय सुरक्षा बलों की कई टुकड़ियां तैनात की गई हैं।
पुलिस के मुताबिक, 5 मार्च से ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की 22 कंपनियां इलाके में तैनात हैं, जिनमें करीब 700 से 800 जवान हथियारों के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जिले की स्थानीय पुलिस भी लगातार निगरानी बनाए हुए है। दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया और कहा कि इस तरह की याचिकाओं से अनावश्यक डर का माहौल बनाया जाता है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने भी पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि यह उन मामलों में से एक है, जहां पुलिस ने स्थिति को बेहद कुशलता से संभाला है।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए। याचिकाकर्ता के वकील नित्या रामकृष्णन ने अदालत को बताया कि पुलिस शांति व्यवस्था के नाम पर कुछ समुदाय के लोगों को मस्जिद जाने से रोक रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 15 मार्च को एक पार्क में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, जहां कथित रूप से हिंसा और हत्या के लिए उकसाने वाली बातें कही गईं। उनके अनुसार, इस सभा में देहरादून से भी कुछ लोग शामिल हुए थे। इस पर केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और अदालत को इसे पब्लिसिटी का मंच नहीं बनने देना चाहिए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि वह पुलिस द्वारा दी गई जानकारी को रिकॉर्ड पर ले रही है और पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए जाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस समय सबसे जरूरी है कि किसी भी तरह की भड़काऊ घटना को रोका जाए और शांति बनाए रखी जाए।
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