ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से ग्राम अमरपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। यहाँ गांव के ही कुछ दबंग लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, जिसे लेकर गांव के दो पक्षों में भी तनाव और विवाद की स्थिति बनी हुई थी।
सीईओ और जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई कार्रवाई सरकारी जमीन पर कब्जे और दो पक्षों के विवाद की सूचना मिलने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार और जिलाधिकारी मेधा रूपम ने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। शनिवार को वर्क सर्किल-8 के प्रभारी नागेंद्र सिंह, एसीपी अरविंद कुमार चहल और एसएचओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस, पीएसी और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम अमरपुर पहुंची और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
5000 वर्ग मीटर भूमि मुक्त, अब होगी घेराबंदी
इस अभियान के दौरान प्राधिकरण ने लगभग 5000 वर्ग मीटर भूमि को अपने कब्जे में लिया। मुक्त कराई गई इस बेशकीमती जमीन की बाजार दर करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि जमीन को सुरक्षित करने के लिए इसकी तार फेंसिंग (घेराबंदी) की जा रही है, ताकि दोबारा कोई कब्जा न कर सके।
एसीईओ की चेतावनी: अवैध निर्माण पर जारी रहेगा चाबुक
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने दो टूक शब्दों में कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जा करना पूरी तरह अवैध है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अपनी मेहनत की कमाई को किसी भी अवैध कॉलोनाइजर के चंगुल में न फंसाएं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना नक्शा पास कराए या अनुमति के बिना किए गए निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से जाँच अवश्य कर लें।
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