महाराष्ट्र में स्वास्थ्य से रोजगार तक बड़ा बदलाव: फडणवीस कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को कैबिनेट ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत राज्य में तीन-स्तरीय एकीकृत प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि हर जिले में मरीजों को कैंसर की शुरुआती पहचान और बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके।

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रोजगार और निवेश को बढ़ावा: GCC पॉलिसी 2025

स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ सरकार ने रोजगार और निवेश के नए अवसरों की दिशा में भी अहम निर्णय लिए। कैबिनेट ने महाराष्ट्र ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी। इस नीति का लक्ष्य है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को महाराष्ट्र में आकर्षित करना और ‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में राज्य की अहम भूमिका सुनिश्चित करना। आने वाले वर्षों में देशभर में करीब 5,000 जीसीसी केंद्र बनने की संभावना है और इस नीति से महाराष्ट्र में पांच लाख उच्च वेतन वाली नौकरियां पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

नवीकरणीय ऊर्जा और तकनीक को बढ़ावा

कैबिनेट बैठक में पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े फैसले भी लिए गए। सरकार ने सोलर कृषि पंप और नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बिजली कर लगाने का फैसला किया। इसके अलावा ‘महा जियो-टेक कॉर्पोरेशन’ की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई है। यह संस्था भौगोलिक और उपग्रह आधारित तकनीक का उपयोग करके सरकारी योजनाओं को और अधिक सटीक और प्रभावी बनाएगी।

न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की पहल

राज्य सरकार ने न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। कैबिनेट ने सतारा जिले के फलटण शहर में वरिष्ठ स्तर के सिविल कोर्ट की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए आवश्यक पद और बजट का प्रावधान भी किया गया है। यह फैसला स्थानीय लोगों को त्वरित न्याय दिलाने में सहायक साबित होगा।