Punjab News: पंजाब सरकार ने राज्य के नागरिकों को सुविधा देने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट बैठक में लुधियाना नॉर्थ में नई उप-तहसील बनाने को मंज़ूरी दी गई है। इस उप-तहसील में 4 पटवार सेक्टर और एक कानूनगो सेक्टर शामिल होगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से लुधियाना के लोगों को सरकारी कामकाज में आसानी होगी और उन्हें तहसील स्तर की सुविधाओं के लिए लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा।
बरनाला नगर परिषद को मिली नगर निगम की मंजूरी
कैबिनेट ने नागरिक प्रशासन के ढांचे में सुधार के लिए एक और अहम फैसला लिया है। बरनाला नगर परिषद को अब नगर निगम के रूप में अपग्रेड करने की मंज़ूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि यह कदम स्थानीय विकास कार्यों में गति लाने और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए उठाया गया है। इस अपग्रेडेशन से बरनाला शहर को बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा और योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा।
पंजाब एकीकृत भवन नियम 2025
पंजाब कैबिनेट ने आज 'Punjab Integrated Building Rules 2025' को मंजूरी दी है। इसके तहत मकान निर्माण की प्रक्रिया को अब और सरल और पारदर्शी बनाया गया है। सरकार ने सेल्फ-सर्टिफिकेशन प्रणाली को लागू करते हुए नक्शा पास करने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। साथ ही, इमारत की ऊंचाई सीमा 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर कर दी गई है। यह फैसला राज्य में शहरी विकास को नई दिशा देगा और बिल्डर्स व आम नागरिकों दोनों के लिए राहत लेकर आया है।
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डेराबस्सी में बनेगा 100 बिस्तरों वाला आधुनिक ESI अस्पताल
पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है। डेराबस्सी में 100 बेड वाला ESI अस्पताल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह अस्पताल औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा। यह परियोजना राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करेगी।
नशा मुक्ति केंद्रों की सख्त निगरानी
कैबिनेट ने Rehabilitation Rules 2025 में संशोधन करते हुए निजी नशा मुक्ति केंद्रों के लिए नई व्यवस्थाएँ लागू की हैं। अब मरीजों की बायोमेट्रिक हाज़िरी अनिवार्य होगी और दवाओं की जांच सरकार की निगरानी में की जाएगी। यह फैसला नशा मुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगा।
खेल विभाग में 100 नई भर्तियां
खेलों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब कैबिनेट ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। खेल विभाग में मेडिकल से संबंधित 100 पद निकाले जाएंगे। इन पदों पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, जो खिलाड़ियों के स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सा सहायता के लिए जिम्मेदार होंगे। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को वैज्ञानिक और चिकित्सकीय सहयोग देना है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
