नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खातों का आडिट करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करने का आदेश दिया।
याचिका एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल एडुकेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों का लगातार आडिट करने के प्रावधान का पालन करने में विफल रही है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली प्रशासन पूरे तरीके से वित्तीय पारदर्शिता और जिम्मेदारी पूरा करने में विफल रही है। इसकी वजह से निजी स्कूलों ने शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है और वे छात्रों के अभिभावकों से मनमानी मोटी फीस वसूल रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि निजी स्कूलों द्वारा मनमानी मोटी फीस वसूलने से रोकने का एकमात्र उपाय खातों का आडिट करना है। स्कूलों के खातों का आडिट कर ये पता लगाया जा सकता है कि पैसे स्कूल की बेहतरी के लिए खर्च किए जा रहे हैं या किसी के निजी लाभ के लिए। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 1624 निजी स्कूलों का निरीक्षण किया लेकिन एक भी स्कूल के खाते का आडिट नहीं किया। वैसे में इस निरीक्षण का कोई मतलब नहीं रहा। याचिका में कहा गया है कि पिछले दो वर्षों में कई निजी स्कूलों ने अपनी फीस दोगुनी कर ली है। इससे अभिभावकों पर जबरदस्त आर्थिक दबाव बढ़ा है।
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