शामली। वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधन महासभा के पदाधिकारियों ने बुधवार को डीआईओएस कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया तथा अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को संबोधित ज्ञापन डीआईओएस को सौंपा। ज्ञापन में अशासकीय असहायिक (वित्तविहीन) माध्यमिक विद्यालयों में लगातार बढ़ रहे अतिरिक्त क्रियाकलापों पर रोक लगाने की मांग की गई है।
महासभा ने अपने ज्ञापन में बताया कि प्रदेश भर के वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन अनेक आदेश जारी किए जाते हैं, जिनमें विद्यालयों को बोट बनवाना, स्वच्छता पखवाड़ा, नशा मुक्त भारत अभियान, पुस्तक मेला, विभाजन विभीषिका स्मृति कार्यक्रम सहित विभिन्न गतिविधियां कराए जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
पदाधिकारियों का कहना है कि इन गतिविधियों की अधिकता के कारण नियमित पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 तथा उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार विद्यालयों में केवल पाठ्य सहगामी क्रियाएं राष्ट्रीय पर्व, वार्षिकोत्सव, खेलकूद एवं स्काउट-गाइड, आयोजित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य पाठ्येतर गतिविधियों को अनिवार्य बनाना नियम व न्यायालयीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। पदाधिकारियों ने कहा कि प्रवेश तिथि सितंबर तक बढ़ाए जाने, कांवड़ यात्रा के दौरान लंबी छुट्टियां, मौसम संबंधी अवकाश, शीतकालीन अवकाश आदि कारणों से भी सत्र में पढ़ाई का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। साथ ही छात्रवृत्ति, बोर्ड आवेदन, पंजीकरण, यू-डायस, अपार, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाएं, प्री-बोर्ड, खेल प्रतियोगिताएं, रैली एवं विभिन्न परीक्षाओं में विद्यालयों का काफी समय व्यतीत हो जाता है, जिससे पाठ्यक्रम पूरा करना मुश्किल हो रहा है।
कहा कि ये विद्यालय केवल शुल्क पर निर्भर हैं और लगातार बढ़ते क्रियाकलापों के चलते छात्र संख्या में गिरावट आ रही है। जनपद के कई विद्यालय बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। महासभा ने चेतावनी दी कि यदि अतिरिक्त गतिविधियों से छूट नहीं दी गई तो वे असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय बंद कर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस अवसर पर अध्यक्ष देवेन्द्र राणा, प्रधान महासचिव रामपाल सिंह जांगडा, तरूण भारद्वाज, विनोद मित्तल, विनय कुमार, राजेश शर्मा, मनुज कुमार, पवन कुमार, सुधीर कुमार, रीना, सीमा आदि मौजूद रहे।
